आज होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, प्रमोशन नीति पर लग सकती है मुहर, वरिष्ठता होगी मुख्य आधार

राज्य सेवा अधिकारियों को मिलेगा एडवांस प्रमोशन का लाभ

प्रस्तावित प्रमोशन नीति के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्य सेवा अधिकारियों को भी अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर समय से पहले पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद अधिकारियों को लंबे समय तक प्रमोशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इस नई नीति के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यदि कैबिनेट से यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो हजारों अधिकारियों के लिए तरक्की का रास्ता साफ हो जाएगा।

बिजली कंपनियों को 5168 करोड़ रुपये की मंजूरी का प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में राज्य की बिजली कंपनियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5168 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस राशि से प्रदेश के विद्युत वितरण और उत्पादन संबंधी परियोजनाओं को गति देने की योजना है।

इसके अलावा, शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार योजनाओं से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।