उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि का अवैध उपयोग या अतिक्रमण कतई सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “ऐसे किसी भी अवैध निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे या गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर लाउडस्पीकर से पढ़ाई में व्यवधान आता है तो यह आपत्तिजनक है, और इसे तत्काल हटाने के आदेश दिए गए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले ही जारी है, जिसका पालन किया जाना जरूरी है।”

मंत्री विश्वास सारंग ने आगे कहा कि पूरी भूमि की नपती करवाई जाएगी और अगर शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उस कब्जे को हटाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे सीमा-चिह्नांकन करें और अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर तुरंत हटाने की कार्रवाई करें।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि कॉलेज प्रशासन की आपत्तियों का समुचित संज्ञान लिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो।