श्योपुर में पुश्तैनी जमीन पर खेती का विवाद: ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

Sheopur, MP

विजयपुर तहसील के ग्राम उमरीखुर्द और झंक्यापुर (नैनागढ़) के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को सौंपा।

 ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर खेती करने से रोक रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि योग्य भूमि हल्का नंबर 01 किशुनपुरा, ग्राम उमरीखुर्द और झंक्यापुर में स्थित है। यह भूमि वन मंडल श्योपुर पार्क की धौरेट रेंज के अंतर्गत आती है और कई सर्वे नंबरों में दर्ज है।

ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं और उनके पास वैध राजस्व अभिलेख भी मौजूद हैं। बावजूद इसके, पिछले एक वर्ष से वन विभाग ने उन्हें खेती से रोका हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास खेती के अलावा कोई आजीविका का साधन नहीं है और यही भूमि उनके परिवार का मुख्य गुज़ारा है।

उन्होंने यह भी बताया कि 5 मार्च और 11 जून 2024 को श्योपुर में आयोजित जनसुनवाई में भी आवेदन दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खेती का मौसम शुरू हो चुका है और उनकी जमीन बंजर पड़ी है, जिससे ग्रामीणों के सामने जीविकोपार्जन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भूमि विवाद का शीघ्र समाधान किया जाए और उन्हें खेती करने की अनुमति दी जाए।

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07 Oct 2025 By दैनिक जागरण

श्योपुर में पुश्तैनी जमीन पर खेती का विवाद: ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

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 ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर खेती करने से रोक रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि योग्य भूमि हल्का नंबर 01 किशुनपुरा, ग्राम उमरीखुर्द और झंक्यापुर में स्थित है। यह भूमि वन मंडल श्योपुर पार्क की धौरेट रेंज के अंतर्गत आती है और कई सर्वे नंबरों में दर्ज है।

ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं और उनके पास वैध राजस्व अभिलेख भी मौजूद हैं। बावजूद इसके, पिछले एक वर्ष से वन विभाग ने उन्हें खेती से रोका हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास खेती के अलावा कोई आजीविका का साधन नहीं है और यही भूमि उनके परिवार का मुख्य गुज़ारा है।

उन्होंने यह भी बताया कि 5 मार्च और 11 जून 2024 को श्योपुर में आयोजित जनसुनवाई में भी आवेदन दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खेती का मौसम शुरू हो चुका है और उनकी जमीन बंजर पड़ी है, जिससे ग्रामीणों के सामने जीविकोपार्जन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भूमि विवाद का शीघ्र समाधान किया जाए और उन्हें खेती करने की अनुमति दी जाए।

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