MP Cabinet Meeting 2026: भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने इन फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार ने खासतौर पर किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा।

अम्बेडकर जयंती पर सप्ताहभर आयोजन

राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन भिंड जिले में होगा, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

गेहूं खरीदी की तारीख में बदलाव

किसानों को राहत देते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी की शुरुआत एक दिन पहले करने का फैसला लिया है। अब खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर भुगतान और सुविधा मिल सके। पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने सभी जिलों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की है।

चना और मसूर की भी खरीदी

कैबिनेट ने चना और मसूर के उपार्जन को भी मंजूरी दी है। चने की आंशिक और मसूर की पूरी खरीदी की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 3175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

एनएच-46 परियोजना को मंजूरी

राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर 22 किलोमीटर लंबे निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर 758 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया गया।

सूक्ष्म सिंचाई योजना से किसानों को राहत

भानपुरा क्षेत्र में नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 120 गांवों और करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इससे लगभग 77 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ेगी।

उच्च शिक्षा और SC छात्रों के लिए सहायता

दिल्ली में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को हर महीने 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए 2952 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

उज्जैन में नए एयरपोर्ट का निर्माण

उज्जैन में 590 करोड़ रुपये की लागत से नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित होगी, जिससे पर्यटन और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।

वित्त प्रबंधन केंद्र की स्थापना

भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (FCRI) की सात इकाइयों को मिलाकर एक बड़ा वित्त प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा। इससे वित्तीय दक्षता और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

महाकाल और काशी विश्वनाथ के बीच समझौता

कैबिनेट में धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर के बीच पहला समझौता ज्ञापन (MOU) साइन किया गया है। साथ ही विक्रमादित्य कालगणना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।