मध्यप्रदेश में आज से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में गेहूं खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। इस बार खरीदी में देरी का कारण सरकार ने इजराइल-ईरान युद्ध को बताया है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे किसान विरोधी कदम मान रहा है। प्रदेशभर में इस साल कुल 19 लाख 40 हजार किसान गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और किसान मोर्चा के पदाधिकारी उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर किसानों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को गेहूं खरीद की व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

बारदाने और कीमत की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसे 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उपार्जन केंद्रों पर खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प डेस्क और पम्पलेट-होर्डिंग्स की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय से संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी रखी जाएगी।

विरोध और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

वहीं, कांग्रेस ने खरीदी में देरी और सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस और किसान कांग्रेस के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी छतरपुर जिले में प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि खरीदी में विलंब से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और सरकार का रवैया किसान विरोधी साबित होता है।

खरीदी का शेड्यूल

आज से शुरू हो रही खरीदी चार संभागों तक सीमित रहेगी। मध्यप्रदेश सरकार के अनुसार, 15 अप्रैल से शेष संभागों में भी गेहूं खरीदी शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और फसल से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी भी उपार्जन केंद्रों पर दी जाएगी।