पांच दिवसीय इस सत्र में अनुपूरक बजट समेत लगभग चार विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई बैठक में सत्र आयोजित करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल मंगुभाई पटेल को भेजा गया था, जिन्हें अब मंजूरी मिल चुकी है।

विधायकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रश्न पूछने की सुविधा

इस सत्र के दौरान विधायक अपने सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही तरीकों से प्रस्तुत कर सकेंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रश्न, ध्यानाकर्षण और अन्य प्रस्तावों की अवधि और प्रक्रिया तय की जाएगी।

नई जिम्मेदारी में अरविंद शर्मा

इस बार सत्र के दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव के रूप में अरविंद शर्मा अपनी भूमिका निभाएंगे। वे 1 अक्टूबर से इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है।

सत्र की तैयारियाँ सचिवालय स्तर पर तेज़ी से जारी हैं। संबंधित विभागों ने विधेयकों के मसौदों पर कार्य आरंभ कर दिया है ताकि सत्र के दौरान सभी विधायी कार्य सुचारू रूप से पूरे हो सकें।

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