मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सशक्तीकरण के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. लाड़ली बहनो को 1250 की राशि देने के बाद अब महिला श्रमिकों को सरकार नई सौगात देने जा रही है. उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिकों को मोहन सरकार ने 5 हजार का इंसेटिव देने का फैसला किया है. मकर संक्राति के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है.

अब महिला श्रमिकों के खाते में पांच हजार भी

महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के प्रयास में मोहन सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया है. जिसमें अब मध्य प्रदेश के अलग-अलग उद्योगों में कार्यरत महिला श्रमिकों को सरकार 5 हजार का इंसेटिव देगी. मकर संक्राति के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा आयोजन करने जा रही है. जो आयोजन पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण पर आधारित होगा.

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिन 4 जातियों गरीब, युवा, महिला और किसान के विकास और उत्थान का विजन दिया है. उस पर काम करते हुए प्रदेश सरकार मकर सक्रांति के पर्व पर महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है."

मोहन यादव सरकार का फैसला 

कारखानों में महिला श्रमिकों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "रेडीमेड गारमेंट समेत कई प्रकार के उद्योगों में महिला श्रम आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रति महिला श्रमिक 5 हजार रुपए का इंसेटिव देने की योजना बनाई जा रही है. रेडीमेड गारमेंट पर आधारित अलग-अलग प्रकार के कारखाने खुलने जा रहे हैं. इनमें से कुछ कारखानों की शुरुआत भी हो चुकी है. जिनमें महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए उन्हें हम पूरा कर रहे हैं. इसी उद्देश्य से महिलाओं के लिए बेहतर योजना लेकर आ रहे हैं."