यह योजना प्रदेश के उन श्रमिकों के लिए जीवन रेखा बन चुकी है जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा के जोखिम से जूझते हैं। संबल योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही अंत्येष्टि के लिए 5 हजार रुपये भी प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं, श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के सुझाव पर गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इस योजना में सम्मिलित किया है, जिससे अब ओला, स्विगी, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले युवाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है।

संबल योजना से जुड़े हितग्राहियों को रियायती दरों पर राशन और आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी दी जा रही है। अब तक प्रदेश में इस योजना से 1 करोड़ 75 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। वर्ष 2018 से अब तक 6 लाख 81 हजार से ज्यादा मामलों में 6,432 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों को वितरित की जा चुकी है।