ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली उच्चस्तरीय समीक्षा

बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा करने जा रही है। इस पृष्ठभूमि में, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर गहन मंथन होगा। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और आगे की रणनीति पर चर्चा अपेक्षित है।

बैठक में वरिष्ठ नौकरशाह भी होंगे शामिल

यह बैठक आमतौर पर हर तीन महीने में होती है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ सभी केंद्रीय मंत्री और शीर्ष नौकरशाह भाग लेते हैं। बैठक में प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, जन शिकायत निवारण, आर्थिक संकेतकों की समीक्षा, और विदेश नीति की प्राथमिकताएं भी एजेंडे में शामिल हो सकती हैं।

क्यों अहम है यह बैठक?

• 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, जिसकी जिम्मेदारी सीमा पार के आतंकियों पर थी।

• इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया।

• भारत के इस रुख को दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश के रूप में देखा गया।

भारत ने दिखाई सख्ती, पाकिस्तान को चेतावनी

ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिपरिषद की इस बैठक में रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही यह भी तय किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोकना है और किस तरह की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति अपनाई जाए।

संभावित चर्चाएं और एजेंडे के बिंदु:

• ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा और आगे की सैन्य नीति

• पाकिस्तान और चीन को लेकर भारत की रणनीतिक तैयारियाँ

• आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद पर एक्शन प्लान

• सरकारी योजनाओं का ज़मीनी क्रियान्वयन

• लोकसभा चुनाव 2029 की प्रारंभिक रणनीति

• आगामी केंद्रीय बजट की प्राथमिकताएँ