अहमदाबाद विमान हादसा: छात्रों समेत सभी मृतकों को टाटा ग्रुप देगा 1 करोड़ का मुआवजा

Jagran Desk

गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर टाटा ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है। समूह ने स्पष्ट किया है कि विमान में सवार यात्रियों के साथ-साथ हादसे में जमीन पर मारे गए लोगों को भी 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों में 20 छात्र भी शामिल हैं, जो हादसे के वक्त घटनास्थल के निकट मौजूद थे।

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, इस त्रासदी में कुल 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें विमान के यात्री, चालक दल के सदस्य और आसपास के आम नागरिक शामिल हैं।


टाटा ग्रुप ने सभी पीड़ितों को राहत देने का ऐलान किया

टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि टाटा ग्रुप इस भीषण दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगा। उन्होंने यह भी कहा कि घायल लोगों का इलाज भी कंपनी की ओर से कराया जाएगा।

इससे पहले स्पष्ट नहीं था कि यह मुआवजा सिर्फ विमान में सवार यात्रियों तक सीमित रहेगा या जमीन पर मारे गए लोगों को भी मिलेगा। अब टाटा ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी मृतकों—चाहे वे विमान में थे या जमीन पर—को यह सहायता दी जाएगी


छात्रों के परिवारों को भी मिलेगा मुआवजा

दुर्घटना में जिन 33 अन्य नागरिकों की जान गई, उनमें 20 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। ये छात्र विमान दुर्घटना स्थल के पास स्कूल बस में थे, जब विमान ने नीचे आकर टक्कर मारी। टाटा ग्रुप ने ऐसे सभी परिवारों को भी मुआवजा देने का आश्वासन दिया है।


भविष्य में अन्य सहायता की संभावना खुली, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं

जब टाटा ग्रुप के अधिकारी से पूछा गया कि क्या मुआवजे के अलावा पीड़ित परिवारों को रोजगार या अन्य सहायता दी जाएगी, तो उन्होंने कहा,

“फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम स्थिति का आंकलन कर रहे हैं और प्राथमिकता घायलों की मदद और मृतकों के परिजनों को राहत देने की है।”


बीमा से भी मिल सकता है अतिरिक्त मुआवजा

टाटा ग्रुप द्वारा दी जा रही सहायता के अलावा, विमान बीमा पॉलिसी के तहत प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1.5 करोड़ रुपये तक का मुआवजा बीमा कंपनियों से भी मिलने की संभावना है।


हादसे की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित

विमान हादसे के पीछे की वजहों का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। यह कमेटी तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें हादसे के तकनीकी, मानवीय और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

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