केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर सीपीआई सांसद पी. संदोष कुमार ने कहा कि निर्मला सीतारमण इस तरह के विवादित बयानों के लिए बदनाम हैं, बीजेपी का आंख मूंदकर समर्थन करने की कोशिश में वह हमेशा दक्षिणी राज्यों के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं. उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए क्योंकि वह वित्त मंत्री हैं, उन्हें सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. ऐसा लगता है कि वह दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक विशेष प्रकार का प्रतिशोध ले रही हैं.

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम कहते हैं कि तमिलनाडु में दो भाषाओं (अंग्रेजी और तमिल) का फॉर्मूला बहुत स्पष्ट है और इसे अच्छी तरह से लागू किया गया है. अंग्रेजी हमें वाणिज्य और विज्ञान की दुनिया से जोड़ती है और तमिल हमारी संस्कृति और पहचान को संरक्षित करती है. अगर कोई तीसरी भाषा सीखना चाहता है, तो यह उसकी अपनी इच्छा है. इसे अनिवार्य बनाने का कोई कारण नहीं है. हम पर तीसरी भाषा थोपना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा और केंद्र सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने में लचीला होना चाहिए...

11:01 AM, 12 Mar 2025 (IST)

संसद के दोनों सदनों में बुधवार को कामकाज की सूची जारी की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी.

अमित शाह ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे, जिसे 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा. इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा.

विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में तकनीकी, प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, सहकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करेगा. इसका उद्देश्य 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करना और देश में संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है.

केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यह प्रस्ताव रखेंगे कि समुद्र के रास्ते माल ढुलाई से संबंधित वाहकों की जिम्मेदारियों, दायित्वों, अधिकारों और छूटों के बारे में विधेयक पर विचार किया जाए और इससे जुड़े या संबंधित मामलों पर चर्चा की जाए.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यह प्रस्ताव रखेंगे कि तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाला विधेयक, जिसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए. राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा का कार्यक्रम बताया गया है.

बुधवार को संसद ने रेलवे (संशोधन) बिल 2024 को पारित किया, जिसे राज्यसभा ने मंजूरी दी. यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना और इस संस्था की कार्यकुशलता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है.

लोकसभा ने पिछले साल ही इस रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दे दी थी. विभिन्न स्थायी समितियां भी दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी. कई मंत्री अपने मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज पटल पर रखेंगे.

एनईपी के तहत 3-भाषा नीति को लेकर संसद में हो रहे हंगामे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे...यह एक संवेदनशील मुद्दा है. केंद्र को राज्यों की भावनाओं को समझना चाहिए और राज्यों को केंद्र की जरूरतों को समझना चाहिए. हम राज्यों की मांगों के साथ खड़े हैं.

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र में चल रहे संकट और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दायर किया है. अपने स्थगन प्रस्ताव में टैगोर ने लिखा कि मैं आज मौजूदा सरकार के तहत भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं. आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के बजाय, यह सरकार अडाणी-निर्भर भारत की दिशा में काम कर रही है, जहां केवल मुट्ठी भर कॉर्पोरेट दिग्गजों को लाभ मिलता है, जबकि देश के बाकी उद्योग और श्रमिक पीड़ित हैं.

टैगोर ने सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया की तीखी आलोचना की, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया केवल असेंबली का काम बन गया है, जिसमें सीमित वास्तविक उत्पादन हो रहा है. सांसद ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की घटती हिस्सेदारी की ओर इशारा किया, जो 2014 में 15% से गिरकर वित्त वर्ष 24 में सिर्फ 12.8% रह गई है. उन्होंने तर्क दिया कि यह सरकार के शुरुआती लक्ष्यों और भारतीय जनता से किए गए वादों के बिल्कुल विपरीत है.

कांग्रेस नेता ने चीन के साथ बिगड़ते व्यापार घाटे पर भी प्रकाश डाला, घरेलू उद्योगों पर इसके नकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया. टैगोर ने कहा कि चीन के साथ व्यापार घाटा तीन गुना बढ़ गया है, जो 2013 में 35.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 105.8 बिलियन डॉलर हो गया है, क्योंकि चीनी सामान भारतीय बाजार में भर गए हैं.

उन्होंने आगे तर्क दिया कि चीन से आयात में यह उछाल भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर रहा है और घरेलू बाजार को 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' से बचाने में विफल हो रहा है. टैगोर यहीं नहीं रुके. उन्होंने सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की भी आलोचना की, जिसका उद्देश्य विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना था.

उन्होंने बताया कि 1.97 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के बावजूद, आज तक केवल 11,000 करोड़ रुपए ही वितरित किए गए हैं, उन्होंने इस देरी को संघर्षरत निर्माताओं के प्रति सरकार की लापरवाही और उदासीनता का स्पष्ट संकेत बताया. सांसद के प्रस्ताव में सरकार से इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने का आह्वान किया गया. टैगोर ने कहा कि मैं सरकार से यह बताने का आग्रह करता हूं कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र इतनी गिरावट में क्यों है, और इस प्रवृत्ति को उलटने और भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह क्या ठोस कदम उठाएगी.