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बजट सत्र 2025: रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया
JAGRAN DESK
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. इस विधेयक पर उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर कई विवाद थे. जेपीसी में बिल पर व्यापक चर्चा हुई. संसदीय इतिहास में किसी बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई. देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं.
सत्तारूढ़ एनडीए मैराथन बहस के बाद बीती देर रात लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक को स्पष्ट बहुमत से पारित कराने में सफल रही. स्पीकर ओम बिडला ने विधेयक को पारित करने के लिए ध्वनि मत से मतदान करने का आह्वान किया. ओम बिरला ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े. इससे पहले दिन में विपक्ष के इस आरोप के बीच कि यह असंवैधानिक है और मुसलमानों को निशाना बनाता है, सत्तारूढ़ दल ने विधेयक का जोरदार बचाव किया. गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया कि सरकार का उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रशासन के उद्देश्य से प्रेरित है. वक्फ (संशोधन) विधेयक को आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया.
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अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. इस विधेयक पर उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर कई विवाद थे. जेपीसी में बिल पर व्यापक चर्चा हुई. संसदीय इतिहास में किसी बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई. देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं.
सत्तारूढ़ एनडीए मैराथन बहस के बाद बीती देर रात लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक को स्पष्ट बहुमत से पारित कराने में सफल रही. स्पीकर ओम बिडला ने विधेयक को पारित करने के लिए ध्वनि मत से मतदान करने का आह्वान किया. ओम बिरला ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े. इससे पहले दिन में विपक्ष के इस आरोप के बीच कि यह असंवैधानिक है और मुसलमानों को निशाना बनाता है, सत्तारूढ़ दल ने विधेयक का जोरदार बचाव किया. गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष की आशंकाओं को दूर किया कि सरकार का उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रशासन के उद्देश्य से प्रेरित है. वक्फ (संशोधन) विधेयक को आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया.
