इसके अलावा पुणे मेट्रो, झरिया कोलफील्ड पुनर्वास, और आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना जैसे प्रमुख विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई।

आपातकाल के 50 वर्ष: संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में कैबिनेट की श्रद्धांजलि

कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर आपातकाल के दौरान संविधानिक मूल्यों के दमन और मौलिक अधिकारों के हनन की निंदा की। प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2025 में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय रहा है। बैठक में दो मिनट का मौन रखकर संविधान की रक्षा में बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई।

3626 करोड़ की लागत से पुणे मेट्रो लाइन-2 को मंजूरी

कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। यह वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2A) और रामवाड़ी से वाघोली (कॉरिडोर 2B) तक फैलेगा। 13 स्टेशनों वाली यह परियोजना चार वर्षों में पूरी होगी और इससे पुणे के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।

झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना को मिला 5,940 करोड़ का बजट

झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में आग, भूमि धंसाव और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। योजना का बजट ₹5,940 करोड़ रखा गया है और इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों से प्रारंभ होगा।

आगरा में स्थापित होगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र

उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP – South Asia Regional Center) की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। ₹111.5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह केंद्र आलू और शकरकंद की पैदावार, प्रसंस्करण और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा।

अंतरिक्ष वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला को मिली कैबिनेट से बधाई

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला की हालिया मिशन सफलता की जानकारी दी और उन्हें बधाई दी। बैठक में सभी मंत्रियों ने करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया।