समिति ने बताया कि सरकार द्वारा बेंगलुरु में प्रस्तावित केंद्रीय न्यास बोर्ड (CBT) की बैठक को अचानक दिल्ली स्थानांतरित करने के फैसले से पेंशनरों में नाराज़गी और बढ़ गई है।

न्यूनतम पेंशन और डीए भुगतान को लेकर बढ़ा गुस्सा

समिति का कहना है कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रतिमाह करने की मांग वर्षों से लंबित है। साथ ही पेंशनर डीए (महंगाई भत्ता) के पूर्ण भुगतान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप पेंशन वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की भी मांग कर रहे हैं। अब तक सरकार की चुप्पी ने इस असंतोष को और गहरा दिया है।

पिछले एक महीने से देशभर में ईपीएफओ कार्यालयों और जिलाधिकारी परिसरों के बाहर धरने जारी हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है।

“बैठक स्थल बदलने से सरकार पेंशनरों के गुस्से से नहीं बच सकती”

राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने कहा,

“सरकार ने बैठक स्थल बदलकर पेंशनरों के आक्रोश से बचने की कोशिश की है, लेकिन अब पेंशनर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक न्यूनतम पेंशन ₹7,500, डीए का पूरा भुगतान, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधाएँ लागू नहीं होतीं, विरोध जारी रहेगा।”

उन्होंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में पेंशनर दिल्ली पहुंचकर श्रम मंत्री और सीबीटी सदस्यों से अपनी मांगों पर जवाब मांगेंगे।

दीपावली तक न मानें मांगें तो होगा बड़ा आंदोलन

समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दीपावली तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक रूप दिया जाएगा।

आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप देने में समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे —
राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावर, राष्ट्रीय सचिव एवं मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बच्चे सिंह राणा, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, उत्तर भारत संयोजक सुरेश डंगवाल और राष्ट्रीय समन्वयक रमाकांत नारगुण।

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