इस फैसले के साथ ही बिहार में नौकरी की तैयारी कर रही राज्य की महिलाओं को आरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों की महिलाएं अब सामान्य श्रेणी में मानी जाएंगी।

 युवा आयोग का गठन, चुनावी साल में बड़ा फैसला

कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी हरी झंडी दे दी है। यह पहला मौका है जब राज्य में युवा आयोग का गठन किया जा रहा है। यह निर्णय उस समय आया है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे यह आयोग बनाएंगे। माना जा रहा है कि यह फैसला युवाओं को साधने की रणनीति का हिस्सा है।

 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ‘सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’

बिहार कैबिनेट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की है – दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है, और वह किसी अन्य सरकारी सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहा, तो उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ₹1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।

 कृषि और ग्रामीण योजनाओं पर भी अहम फैसले

कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें कई योजनाएं कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं:

• मिलेट्स योजना: खरीफ 2025-26 में मोटा अनाज उगाने को बढ़ावा देने के लिए ₹46.75 करोड़ की योजना।

• डीजल अनुदान योजना: मानसून कमजोर रहने पर ₹100 करोड़ की डीजल सब्सिडी योजना।

• गेहूं बीज योजना: उन्नत बीज के उपयोग के लिए ₹65 करोड़ की लागत।

• चना प्रोत्साहन योजना: चने के उत्पादन को बढ़ाने हेतु ₹30.21 करोड़ खर्च होंगे।

 शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी

राज्य सरकार ने बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन को प्रोत्साहित करना है।

 सैनिक स्कूलों के छात्रों को अब ज्यादा सहायता

बिहार के सैनिक स्कूल, नालंदा और गोपालगंज में पढ़ने वाले छात्रों को अब पोषाहार और स्कूल के अन्य खर्चों के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाएगी। यह संशोधित सहायता वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी।