देशभर में आक्रोश के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार करते हुए सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित कर दिया है और पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।

हमले के बाद देश में उबाल

मंगलवार को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस जघन्य हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल होकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं।

बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में दो घंटे लंबी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन निर्णयों की जानकारी दी।

भारत का निर्णायक प्रतिघात

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि:

• सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह नहीं छोड़ता, यह निर्णय प्रभावी रहेगा।

• अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिन यात्रियों ने वैध अनुमतियों के तहत भारत प्रवेश किया है, वे 1 मई 2025 से पहले इसी मार्ग से वापस लौट सकते हैं।

• पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, SPES वीजा को अमान्य घोषित किया गया है और ऐसे सभी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

• SAARC वीजा छूट योजना को निलंबित कर दिया गया है, जिसके तहत पाक नागरिक अब भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे।

• नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा और सैन्य सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ना होगा।

• भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सभी सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। संबंधित पदों को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित किया गया है।

सेना को अलर्ट पर रखा गया

विदेश सचिव ने बताया कि CCS ने देश की सुरक्षा स्थिति की गंभीर समीक्षा की है। सभी सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संभावित खतरे से निपटने के लिए सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत, पहलगाम हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर न्याय के कठघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह हाल ही में तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित किया गया, उसी तरह भारत उन सभी लोगों की तलाश कर रहा है जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं या उन्हें अंजाम देने की साजिश में शामिल रहे हैं।