मुंबई की एक विशेष अदालत ने चोकसी की 2,565 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की नीलामी को मंजूरी दे दी है। नीलामी से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर सावधि जमा (FD) के रूप में रखा जाएगा, ताकि पीड़ितों को मुआवज़ा मिल सके।

अब तक 125 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके

ईडी की कार्रवाई के बाद गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री के ज़रिए अब तक करीब 125 करोड़ रुपये पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं। इन संपत्तियों में मुंबई के सांताक्रूज़ क्षेत्र के छह फ्लैट, दो फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल हैं।

देशभर में फैली हैं जब्त की गई संपत्तियां

ईडी ने 2018 में चोकसी और उसके समूह से जुड़ी कुल 41 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनकी अनुमानित कीमत ₹1,217.2 करोड़ है। इन संपत्तियों की सूची में शामिल हैं:

• मुंबई के विभिन्न इलाकों में 15 फ्लैट्स और 17 ऑफिस स्पेस

• कोलकाता स्थित एक मॉल

• अलीबाग में 4 एकड़ का फार्महाउस

• महाराष्ट्र के नासिक, नागपुर, पनवेल और तमिलनाडु के विलुपुरम में फैली 231 एकड़ भूमि

• हैदराबाद के रंगा रेड्डी जिले में 170 एकड़ का एक बड़ा पार्क, जिसकी अनुमानित कीमत ₹500 करोड़ से अधिक बताई जा रही है

• मुंबई के SEEPZ ज़ोन में स्थित दो फैक्ट्रियां और गोदाम

मालाबार हिल का विवादित डुप्लेक्स बना खंडहर

चोकसी की सबसे चर्चित संपत्तियों में से एक है – मुंबई के पॉश मालाबार हिल इलाके का डुप्लेक्स फ्लैट। गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंज़िल पर स्थित इस फ्लैट की कीमत करीब ₹70 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। फ्लैट में जगह-जगह नोटिस लगे हैं – जिनमें ईडी, सीबीआई, बीएमसी और बैंकों के नोटिस शामिल हैं। फ्लैट से पेड़-पौधे तक उग आए हैं, जो आसपास की दीवारों और फ्लोर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

गोकुल अपार्टमेंट के सदस्य प्रियांक पारिख के अनुसार, चोकसी पर करीब ढाई से सवा तीन करोड़ रुपये मेंटेनेंस व अन्य बकाया है, जिसका बोझ अब सोसायटी के अन्य सदस्यों को उठाना पड़ रहा है।

चोकसी पर शिकंजा और सख्त

मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर 2018 में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से करीब ₹13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। दोनों देश छोड़कर फरार हैं और भारत सरकार इन्हें वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है।

अब जब संपत्तियों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है, उम्मीद की जा रही है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था को राहत मिलेगी और पीड़ितों को न्याय के कुछ कदम और करीब पहुंचाया जा सकेगा।