पटना में आयोजित समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, एचएएम (एस) संरक्षक जीतन राम मांझी और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने संयुक्त रूप से घोषणा पत्र प्रस्तुत किया।

यह घोषणा पत्र न केवल रोजगार और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है, बल्कि महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्गों के लिए वृहद आर्थिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता का खाका भी पेश करता है।

रोजगार का महाअभियान: एक करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा

एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में एक करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया है।
राज्य में पहली बार ‘कौशल जनगणना’ कराई जाएगी, जिससे युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत उन्हें दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।
साथ ही, एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि ‘महिला मिशन करोड़पति’ योजना के माध्यम से चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का अभियान चलाया जाएगा।

किसानों के लिए ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ योजना

एनडीए ने किसानों के लिए नई योजना ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ की घोषणा की है, जिसके तहत हर किसान को प्रति वर्ष ₹3,000 की दर से कुल ₹9,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा, राज्य के कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया गया है।

पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, दलहन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
‘मत्स्य-दुग्ध मिशन’ के तहत मछलीपालकों को ₹9,050 का लाभ मिलेगा, वहीं हर प्रखंड में दूध प्रोसेसिंग और चिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में पांच मेगा फूड पार्क बनाने और 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

शहरी विकास और कनेक्टिविटी का नया युग

बिहार में परिवहन और शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए एनडीए ने बड़ा ऐलान किया है—
राज्य के चार प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जबकि सात एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।

राज्य में 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा।
‘न्यूपटना’ के रूप में एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित होगा और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएंगी।

सीता माता की जन्मभूमि ‘मां जानकी नगरी’ को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन स्थल ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
पटना के पास ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तथा दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में भी नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है।

औद्योगिक विकास और ‘न्यू एज इकोनॉमी’ की राह

एनडीए ने बिहार को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹1 लाख करोड़ के निवेश से ‘विकसित बिहार औद्योगिक मिशन’ शुरू करने का संकल्प लिया है।
हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

साथ ही, ‘विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान’ तैयार किया जाएगा ताकि राज्य की औद्योगिक दिशा और गति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जा सके।
‘न्यू एज इकोनॉमी’ के तहत ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

गरीबों और जरूरतमंदों के लिए राहत योजनाएं

एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में आम नागरिकों के लिए कई जनकल्याणकारी घोषणाएं भी की हैं—

• प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली

• ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज

• 50 लाख नए पक्के मकान

• मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की घोषणा

समापन विचार

एनडीए का यह संकल्प पत्र बिहार के विकास की एक विस्तृत, संरचित और तकनीकी दृष्टि से सशक्त रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
यह केवल चुनावी वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार को रोजगार, उद्योग, शिक्षा, कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का रोडमैप भी है।

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