इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के करीब 20 छात्र विदेश की विभिन्न कंपनियों में चयनित हो चुके हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनकी मार्कशीट का अटेस्टेशन महीनों से लंबित है। इस देरी के कारण छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और उनके रोजगार के अवसर खतरे में हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 24 विदेशी छात्र, जो पढ़ाई पूरी कर अपने देश लौट चुके हैं, उनकी डिग्रियां विभागीय प्रमाणन न मिलने से अधूरी मानी जा रही हैं। यह न केवल छात्रों के करियर के लिए नुकसानदेह है बल्कि भारत की उच्च शिक्षा की छवि पर भी नकारात्मक असर डालता है।

चतुर्वेदी ने SC-ST वर्ग के छात्रों की लंबित छात्रवृत्तियों का मुद्दा भी उठाया, जिससे सैकड़ों विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा में समान अवसर के सिद्धांत के विरुद्ध है और राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि योग्य छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

मुलाक़ात के अंत में चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जनता पार्टी विद्यार्थियों के हित में आंदोलन का रास्ता भी अपनाएगी।

JanataParty #NavneetChaturvedi

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