संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में विपक्ष ने SIR मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। मंगलवार सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों के सांसद वेल की ओर बढ़े और ‘वोट चोर–गड्डी चोर’ के नारे लगाने लगे। लगभग 20 मिनट तक लगातार नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन हालात सामान्य न होने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

विपक्ष सुबह 10:30 बजे से ही संसद परिसर के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहा था। सांसदों की मांग है कि सरकार SIR पर फौरन चर्चा कराए और इसे कार्यसूची में प्राथमिकता से शामिल किया जाए। यह दूसरा दिन है जब विपक्ष ने एकजुट होकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

खड़गे बोले—लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध जरूरी
हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए विरोध जारी रखेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है।
खड़गे ने कहा, “हम लोकतंत्र को बचाने और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।”

सरकार ने संकेत दिए—चर्चा के लिए तैयार
संसदीय कार्य मंत्री किरेंन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष कोई समय सीमा न तय करे। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि विपक्ष बिना कारण संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। उनका कहना था कि चर्चा प्रश्नकाल के दौरान नहीं हो सकती।

सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष ने सरकार से कहा है कि यदि SIR शब्द पर आपत्ति है, तो वह चर्चा को इलेक्टोरल रिफॉर्म या किसी अन्य नाम से सूचीबद्ध कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपना औपचारिक रुख रख सकती है।

राज्यसभा में भी हंगामा, सभापति की अपील बेअसर
राज्यसभा में भी सुबह 11 बजे से SIR पर जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। सभापति ने कार्यवाही जारी रखने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्य लगातार विरोध करते रहे। दोनों सदनों में गतिरोध जारी है और कार्यसूची प्रभावित हो रही है।

'वंदे मातरम्' पर हो सकती है 10 घंटे की विशेष चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार सदन में 10 घंटे लंबी विशेष चर्चा कराने पर विचार कर रही है। यह चर्चा गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह प्रस्ताव पहले भी उठ चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

संचार साथी ऐप पर भी विवाद
इसी बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने लोकसभा में ‘संचार साथी’ ऐप पर स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐप को अनइंस्टॉल न करने देने का सरकारी आदेश नागरिकों की गोपनीयता पर सीधा हमला है और इससे निगरानी बढ़ने का खतरा है।

संसद में आज भी गतिरोध जारी है और दिन भर की कार्यवाही राजनीतिक टकराव के इर्द-गिर्द घूमती रही।

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