देश की पहली सरकारी कैब सर्विस ‘भारत टैक्सी’ आज लॉन्च, ड्राइवर होंगे मालिक

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गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत, जीरो कमीशन मॉडल से ओला-उबर को सीधी चुनौती

देश की पहली सरकारी और सहकारी कैब सर्विस ‘भारत टैक्सी’ की औपचारिक शुरुआत आज की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में इस नई सेवा को लॉन्च करेंगे। यह पहल निजी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के मौजूदा मॉडल से अलग है, जहां ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे स्वयं इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार होंगे।

क्या है भारत टैक्सी और क्यों खास

सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में शुरू की गई भारत टैक्सी का उद्देश्य कैब चालकों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करना है। मौजूदा बाजार में ओला और उबर जैसी कंपनियां ड्राइवरों की कमाई से 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशन लेती हैं। इसके विपरीत, भारत टैक्सी जीरो-कमीशन मॉडल पर आधारित है, जिसमें राइड से होने वाली पूरी आय सीधे ड्राइवर को मिलेगी।

कब और कहां से हुई शुरुआत

इस सेवा का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था। ट्रायल चरण में यात्रियों और ड्राइवरों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसके बाद अब इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया जा रहा है।

ड्राइवरों को क्या-क्या सुविधाएं

लॉन्च कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छह ड्राइवरों, जिन्हें ‘सारथी’ कहा गया है, को सम्मानित किया जाएगा। इन ड्राइवरों को कंपनी की हिस्सेदारी के प्रतीक स्वरूप शेयर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।
इसके साथ ही, चयनित ड्राइवरों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी चालकों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स योजना और ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम भी उपलब्ध कराया गया है।

यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा

भारत टैक्सी में सर्ज प्राइसिंग की व्यवस्था नहीं होगी। यानी पीक ऑवर्स में भी किराया अचानक नहीं बढ़ेगा। इससे यात्रियों को अपेक्षाकृत सस्ती और पारदर्शी सेवा मिलने की उम्मीद है।

कौन चलाएगा और कैसे होगा संचालन

यह सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जिसकी स्थापना करीब 300 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ की गई है। इसकी संचालन परिषद में सहकारी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सेवा को सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है, ताकि भविष्य में इसका विस्तार आसान हो सके।

सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में भारत टैक्सी को सभी राज्यों और प्रमुख शहरों तक पहुंचाने का है। शुरुआती चरण में दिल्ली के सात प्रमुख स्थानों पर ड्राइवर सपोर्ट सेंटर भी शुरू किए गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो यह न केवल कैब सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, बल्कि ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है।

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