केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में सीधा इजाफा होगा। यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह बढ़ोतरी जल्द ही लागू होगी और इसके साथ एरियर का भुगतान भी संभव है। इस कदम से न सिर्फ कर्मचारियों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि उपभोक्ता खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सरकार के इस फैसले के तहत अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ था। अब नई बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसका लाभ सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को मिलेगा।

सैलरी पर असर

महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर तय होता है।

उदाहरण के तौर पर, 60,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पहले 34,800 रुपये DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा।

इस तरह हर महीने करीब 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह राशि कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में मददगार साबित होगी, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।

अन्य फैसले भी अहम

कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉवरेन मैरीटाइम फंड के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे जहाजों को सस्ती बीमा सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है। इन फैसलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। यह संशोधन आमतौर पर साल में दो बार किया जाता है और इसका सीधा संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से होता है।

इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं। एनसी-जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही भत्तों में संशोधन और पारिवारिक लाभों के विस्तार की भी मांग उठाई गई है।

विश्लेषण के स्तर पर देखा जाए तो DA Hike का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यह कदम सरकार के व्यापक आर्थिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

आगे की स्थिति पर नजर डालें तो कर्मचारियों की निगाह अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर टिकी है। अगर यह मांग पूरी होती है, तो आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।