भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े वैश्विक संवाद की अगुवाई करने जा रहा है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 21 जनवरी से तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया के 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर सहयोग को नई दिशा देना है।

यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 100 विदेशी प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत में स्थित विदेशी मिशनों और चुनावी विषयों पर काम करने वाले विशेषज्ञों की भागीदारी तय मानी जा रही है। निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन होगा।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे। इसके बाद पूर्ण अधिवेशन, कार्य-समूह बैठकों और विषयगत सत्रों की श्रृंखला शुरू होगी। इन बैठकों में चुनावी पारदर्शिता, निष्पक्ष मतदान, मतदाता विश्वास, तकनीकी नवाचार और बदलती वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

चुनाव आयोग ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य अनुभव साझा करना, आपसी सहयोग बढ़ाना और चुनावी सुधारों से जुड़े व्यावहारिक समाधान तलाशना है।

सम्मेलन के दौरान आयोग अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘ईसीआईनेट’ की शुरुआत करेगा। यह प्लेटफॉर्म चुनाव से जुड़ी जानकारियों और सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल माध्यम के रूप में कार्य करेगा। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता और प्रशासन दोनों को अधिक सुगमता मिलेगी।

कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें भारत में चुनाव कराने की व्यापकता और जटिलता को दर्शाया जाएगा। मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की प्रक्रिया में हाल के वर्षों में किए गए सुधारों और पहलों को प्रदर्शनी के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा।

सम्मेलन के पहले दिन लोकसभा 2024 के चुनावी अनुभवों पर आधारित वृत्तचित्र श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही देश-विदेश के शिक्षाविदों और नीति विशेषज्ञों के सहयोग से गठित 36 विषयगत समूह लोकतंत्र और चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेंगे। इन चर्चाओं में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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