ग्रामीण इलाकों में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा LPG सिलेंडर, सरकार ने बदले बुकिंग नियम

नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती मांग और सप्लाई पर दबाव के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा घरेलू एलपीजी सिलेंडर 45 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम गैस की जमाखोरी और घबराहट में की जा रही बुकिंग को रोकने के लिए उठाया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि हाल के दिनों में गैस सिलेंडरों की मांग अचानक बढ़ी है। कई जगहों पर लोग जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है।

सरकार ने पिछले छह दिनों में एलपीजी बुकिंग से जुड़े नियम तीन बार बदले हैं। 6 मार्च को पहली बार घरेलू सिलेंडर बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू किया गया था। इसके बाद 9 मार्च को शहरों में इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। अब 12 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अंतर बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है, ताकि सिलेंडर की उपलब्धता बेहतर तरीके से प्रबंधित की जा सके।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में ग्रामीण परिवार साल भर में औसतन पांच सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। पहले जहां उपभोक्ता लगभग 55 दिन के अंतर पर सिलेंडर बुक करते थे, वहीं हाल में कई लोग 15 दिन के अंतर पर ही बुकिंग करने लगे थे। इस अचानक बढ़ी मांग से सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ गया।

देश के कई राज्यों में गैस की उपलब्धता को लेकर अलग-अलग स्थिति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली प्रभावित बताई जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित कई शहरों में सर्वर डाउन होने से उपभोक्ता बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं और वेटिंग पीरियड 7 से 8 दिन तक पहुंच गया है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं।

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और निगरानी समितियां बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में गैस की कमी के कारण कुछ होटलों और रेस्टोरेंट्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई हैं, जहां अधिक कीमत देने पर तुरंत सिलेंडर मिलने का दावा किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और हर दिन लगभग 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय हालात और सप्लाई चेन में संभावित बाधाओं को देखते हुए वितरण व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए हैं कि वे लाभार्थियों की सूची तैयार करें, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि पैनिक बुकिंग पर नियंत्रण होने के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी।

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