Macron ने EU से Under-15 बच्चों के लिए Social Media Ban की मांग की

फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने यूरोपीय संघ से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के Social Media इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समान कानून बनाने की मांग की है। यह पहल फ्रांस में इसी तरह के राष्ट्रीय कानून को संवैधानिक बाधा का सामना करने के बाद सामने आई है। Macron अब इस मुद्दे को पूरे यूरोपीय संघ के स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

29 अगस्त को European Commission की अध्यक्ष Ursula von der Leyen को भेजे पत्र में Macron ने एक साझा “European legislative text” तैयार करने की अपील की। उनके अनुसार, पूरे EU में समान नियम बनाकर बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों से बेहतर सुरक्षा दी जा सकती है।

Macron ने EU से मांगे समान नियम

Macron का तर्क है कि केवल अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय कानून Social Media से जुड़े बच्चों के जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। EU के सभी सदस्य देशों में अलग-अलग उम्र सीमा होने से Digital Platforms के लिए भी नियमों का पालन करना जटिल हो सकता है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि यूरोपीय स्तर पर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार हो, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए Social Media Access को सीमित किया जाए और Platforms पर समान जिम्मेदारियां लागू हों।

उनका मानना है कि बच्चों की Online Safety अब केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप से जुड़ा सीमा-पार मुद्दा है।

France के कानून को झटका

France पहले ही 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए Social Media पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर चुका है। लेकिन अगस्त में France की Constitutional Council ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

इस फैसले से Macron सरकार की घरेलू योजना को बड़ा कानूनी झटका लगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि सरकार ऐसा रास्ता तलाशेगी जो EU Law और French Constitution दोनों के अनुरूप हो।

राष्ट्रीय स्तर पर आई इस बाधा के बाद अब Macron यूरोपीय कानून के माध्यम से इसी उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

Legal Setback के बाद नई रणनीति

France के राष्ट्रीय प्रस्ताव के विफल होने के बावजूद Macron ने इस पहल को छोड़ा नहीं है। इसके बजाय उन्होंने European Commission से EU-wide legislation की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया है।

एक साझा European framework से सदस्य देशों के बीच अलग-अलग नियमों की समस्या कम हो सकती है। इससे बड़ी Social Media कंपनियों पर पूरे EU में एक समान आयु-सीमा और सुरक्षा मानक लागू करने की संभावना भी बढ़ सकती है।

हालांकि, Macron का पत्र अपने आप में कोई नया EU Ban लागू नहीं करता। इसके लिए European Commission को प्रस्ताव का कानूनी और नीतिगत मूल्यांकन करना होगा।

Child Safety बनी प्राथमिकता

Macron की मांग के केंद्र में बच्चों की Online Safety है। यूरोप के कई देशों में Social Media के बच्चों पर प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ी है।

नीति-निर्माता यह देख रहे हैं कि कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को Harmful Content, Age-Inappropriate Material और अत्यधिक Online Activity से कैसे बचाया जाए।

यदि Macron की प्रस्तावित 15 वर्ष की सीमा EU में लागू होती है, तो 15 साल की उम्र पूरी होने तक बच्चों को संबंधित Social Media Platforms का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है।

हालांकि, “Social Media” की कानूनी परिभाषा और किन Platforms या सेवाओं को नियम के दायरे में रखा जाएगा, यह भविष्य के किसी भी EU कानून में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।

Platforms पर बढ़ सकती है जिम्मेदारी

EU-wide Age Restriction लागू होने पर Technology Companies को User Age Verification के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करनी पड़ सकती है।

Platforms को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नियमों का उल्लंघन करके Account न बना सकें या मौजूदा Account का इस्तेमाल जारी न रख सकें।

लेकिन Age Verification अपने साथ Privacy और Data Protection से जुड़े सवाल भी लेकर आएगा। यदि उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, तो उसके संग्रह, इस्तेमाल और सुरक्षित रखने को लेकर सख्त नियमों की जरूरत होगी।

इसलिए Child Protection और Privacy Rights के बीच संतुलन भविष्य की बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

Europe में तेज हुई बहस

Macron की अपील ऐसे समय आई है जब दुनिया के कई देशों में बच्चों के Social Media इस्तेमाल को लेकर नए नियमों पर चर्चा चल रही है।

नीति-निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि Online Platforms बच्चों को शिक्षा, संवाद और सामाजिक संपर्क के अवसर देते हैं, लेकिन वहीं Harmful Content और अन्य Digital Risks से उनकी सुरक्षा भी जरूरी है।

EU का साझा कानून बनने पर Technology Companies को अलग-अलग देशों के लिए अलग आयु-सीमा या नियमों का पालन करने के बजाय एक समान व्यवस्था अपनानी पड़ सकती है।

अब आगे क्या होगा?

Macron ने Ursula von der Leyen और European Commission से नए EU कानून की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया है। हालांकि, प्रस्ताव को लागू करने से पहले Commission को उचित कानूनी प्रक्रिया तय करनी होगी।

इसके बाद EU Member States और European Parliament की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। किसी भी व्यापक प्रतिबंध के लिए राजनीतिक सहमति और आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

France के लिए EU स्तर का रास्ता Macron की Under-15 Social Media Restriction योजना को दोबारा आगे बढ़ाने का अवसर हो सकता है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि European Union 15 वर्ष को Social Media के लिए साझा न्यूनतम आयु सीमा बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है या नहीं।

यदि ऐसा कानून बनता है, तो यह बच्चों की Digital Safety को लेकर यूरोप की नीति में बड़ा बदलाव होगा और Social Media Platforms पर Age Verification तथा Child Protection की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं।