भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और LSE के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र (जहां उन्होंने 1916-17 और 1921-23 में अर्थशास्त्र में एम.एससी. और डी.एससी. की उपाधि प्राप्त की थी) डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को अब उनके संस्थान में विश्व स्तरीय अनुसंधान के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इस 'चेयर' और 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर पी.एच.डी. स्कॉलरशिप' का वित्तपोषण महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (बार्टी - BARTI), पुणे के माध्यम से किया जाएगा। LSE इस छात्रवृत्ति के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे यह कार्यक्रम और भी प्रभावशाली और सहयोगात्मक बन जाएगा। LSE के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला जुड़ाव होगा।

दुनिया भर के प्रतिष्ठित प्रोफेसर इस 'चेयर' का नेतृत्व करेंगे, जिससे डॉ. अंबेडकर के विचारों पर गहन शोध को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पी.एच.डी. प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें किसी भी समय औसतन दो डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पी.एच.डी. स्कॉलर LSE में नामांकित होंगे। पहली छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से 'बार्टी' द्वारा लागू की जाएगी, जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

1997 बैच के प्रतिष्ठित IAS अधिकारी डॉ. हर्षदीप कांबले, जो अंबेडकर के इक्विटी, गरिमा और समावेश के कालातीत सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं, ने इस विकास को "महाराष्ट्र सरकार के लिए अत्यधिक गर्व का विषय और बाबासाहेब के दृष्टिकोण को वैश्विक क्षेत्र में ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम" बताया।

यह वैश्विक उपलब्धि डॉ. कांबले के बेहद कम समय में ठोस और जीवन बदलने वाले परिणाम देने के असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है:

• पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए ₹500 करोड़: डॉ. अंबेडकर द्वारा स्थापित इस संस्था के ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों के आधुनिकीकरण और बहाली के लिए ₹500 करोड़ सुरक्षित किए।

• अत्याचार पीड़ितों के परिजनों को न्याय: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रोजगार के प्रावधानों को लागू कर लंबे समय से लंबित गतिरोध को हल किया, जिससे लगभग 900 पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी और न्याय सुनिश्चित हुआ।

• शांतिवन, चिंचोली स्मारक: नागपुर के पास ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थल शांतिवन में भव्य डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर स्मारक और संग्रहालय के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए।

• 45 नए छात्रावास: महाराष्ट्र भर में (गढ़चिरौली से मुंबई तक) लड़कों और लड़कियों के लिए 45 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए लगभग ₹800 करोड़ की मंजूरी दी।

• चवदार तालाब, महाद: महाद स्थित चवदार तालाब के सौंदर्यीकरण और आधुनिक निस्पंदन इकाई (Filtration Unit) के लिए ₹60 करोड़ का आवंटन।

• इंदु मिल स्मारक: मुंबई में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इंदु मिल स्मारक के कार्य का निरंतर और निकट पर्यवेक्षण।

आज की ऐतिहासिक वैश्विक घोषणा के साथ संयुक्त ये पहल, डॉ. कांबले की दूरदर्शी दृढ़ता और डॉ. अंबेडकर के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनके गतिशील नेतृत्व में, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग न केवल महाराष्ट्र के भीतर लाखों लोगों को सशक्त बना रहा है, बल्कि राज्य और राष्ट्र को विश्व मंच पर सामाजिक न्याय के प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित कर रहा है।