कोरबा में जमीन विवाद पर सड़क पर उतरे पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर

कोरबा (छ.ग.)

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उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप, महापौर वार्ड राताखार में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

कोरबा नगर निगम क्षेत्र के राताखार वार्ड में जमीन विवाद को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने सोमवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन ग्रामीणों को बेदखल करने की कार्रवाई कर रहा है और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर की जा रही है।

मामला खसरा नंबर 74/1 से जुड़ा है, जहां पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे। इस भूमि को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंचा, जिस पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को स्थल जांच और सीमांकन कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

ननकीराम कंवर का आरोप है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन किए बिना तहसीलदार कार्यालय की ओर से ग्रामीणों को कब्जा खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिना सीमांकन और स्थल निरीक्षण के राजस्व अधिकारियों द्वारा दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।

तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 88/तह./वा.2026 दिनांक 16 जनवरी 2026 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें खसरा नंबर 55/1 से अवैध कब्जा हटाने का उल्लेख है, जबकि विवादित भूमि 74/1 का सीमांकन अब तक नहीं हुआ है। इससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान पट्टाधारियों ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि वे वैध दस्तावेजों के आधार पर वर्षों से भूमि पर काबिज हैं, फिर भी उन्हें बेदखली का भय सता रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी बताते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है।

पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि यदि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी। उन्होंने दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

विधानसभा सत्र से पहले उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को पुनः पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन हो और निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

यह प्रकरण स्थानीय प्रशासन और पट्टाधारियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भारत समाचार अपडेट के इस घटनाक्रम ने कोरबा में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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18 Feb 2026 By Nitin Trivedi

कोरबा में जमीन विवाद पर सड़क पर उतरे पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर

कोरबा (छ.ग.)

कोरबा नगर निगम क्षेत्र के राताखार वार्ड में जमीन विवाद को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने सोमवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन ग्रामीणों को बेदखल करने की कार्रवाई कर रहा है और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर की जा रही है।

मामला खसरा नंबर 74/1 से जुड़ा है, जहां पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे। इस भूमि को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंचा, जिस पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को स्थल जांच और सीमांकन कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

ननकीराम कंवर का आरोप है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन किए बिना तहसीलदार कार्यालय की ओर से ग्रामीणों को कब्जा खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिना सीमांकन और स्थल निरीक्षण के राजस्व अधिकारियों द्वारा दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।

तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 88/तह./वा.2026 दिनांक 16 जनवरी 2026 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें खसरा नंबर 55/1 से अवैध कब्जा हटाने का उल्लेख है, जबकि विवादित भूमि 74/1 का सीमांकन अब तक नहीं हुआ है। इससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान पट्टाधारियों ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि वे वैध दस्तावेजों के आधार पर वर्षों से भूमि पर काबिज हैं, फिर भी उन्हें बेदखली का भय सता रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी बताते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है।

पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि यदि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गई तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी। उन्होंने दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

विधानसभा सत्र से पहले उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को पुनः पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन हो और निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

यह प्रकरण स्थानीय प्रशासन और पट्टाधारियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भारत समाचार अपडेट के इस घटनाक्रम ने कोरबा में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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