राशन कार्ड में नाम सुधार में देरी, तिल्दा CMO पर ₹100 जुर्माना

रायपुर जिले में सरकारी सेवाओं को तय समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। तिल्दा नगर पालिका में राशन कार्ड में नाम सुधार के आवेदन का समय पर निराकरण नहीं होने पर सीएमओ अमिताभ शर्मा पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आवेदन के निपटारे के लिए 30 दिन की समयसीमा तय थी, लेकिन इसमें देरी हुई। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की समीक्षा बैठक में मामला सामने आने के बाद लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को साफ कहा कि आम लोगों से जुड़े कामों को फाइलों में लंबित रखना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित है, उनका उसी अवधि में निराकरण करना जरूरी है। किसी आवेदन में देरी होने पर जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की तय की जाएगी और नियम के मुताबिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

फॉलोअप टीएल बैठक में कलेक्टर ने अलग-अलग विभागों में लंबित मामलों की स्थिति एक-एक कर देखी। बकेट क्लेम, नागरिक पट्टे, पीजी पोर्टल पर दर्ज शिकायतें, आरआरसी और पीएम किसान निधि से जुड़े प्रकरणों की जानकारी ली गई। इसके साथ ही स्कूलों में फिजिकल ग्राउंड की स्थिति, जाति और निवास प्रमाण-पत्र, अविवादित नामांतरण और बंटवारे के मामलों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों से पूछा गया कि कौन से मामले किस स्तर पर अटके हैं और उन्हें निपटाने में कितना समय लगेगा। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में जनहित की योजनाओं से जुड़े कामों में अनावश्यक देरी नहीं करने की बात भी कही गई। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

बैठक के दौरान सरकारी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नियमित उपस्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों से स्थिति जानी और व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप, डेंगू जांच और कार्यालयों में स्वच्छता से जुड़े कामों की जानकारी ली गई। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य और साफ-सफाई से जुड़े इंतजामों पर भी ध्यान देने को कहा गया। कलेक्टर ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लंबित देयकों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद भुगतान के लिए उन्हें विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। सेवा से संबंधित मामलों में समयसीमा का पालन करने पर भी जोर रहा।

प्रशासनिक योजनाओं की समीक्षा के दौरान ई-ऑफिस और प्रोजेक्ट पुनर्जीवन की प्रगति भी देखी गई। नगरीय निकायों में लंबित पेंशन प्रकरणों और पीएम श्री योजना से जुड़े कामों की जानकारी अधिकारियों से ली गई। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ-साथ आम लोगों को भी घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक करें। योजना के फायदे लोगों तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इससे जोड़ने की दिशा में काम करने को कहा गया। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को अपने स्तर पर लंबित कामों की सूची देखने और समयबद्ध तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी कहा कि बैठक में दिए गए निर्देश सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अगली टीएल बैठक से पहले प्रत्येक विभाग को अपने लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। खासकर ऐसे प्रकरण, जिनका सीधा संबंध आम लोगों की सेवाओं और सरकारी योजनाओं से है, उनमें देरी मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी। राशन कार्ड में नाम सुधार जैसे छोटे दिखने वाले काम भी आम परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी तरह के दस्तावेजों के आधार पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय का पालन करने पर प्रशासन ने जोर दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

टीएल बैठक में विभागवार कामों की स्थिति देखने के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से लंबित मामलों को जल्द आगे बढ़ाने को कहा। पीएम किसान निधि, नागरिक पट्टे, आरआरसी और नामांतरण जैसे प्रकरणों के अलावा प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों पर भी रिपोर्ट ली गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डेंगू जांच और स्वच्छता जैसे प्रशासनिक मुद्दे भी समीक्षा में शामिल रहे। राशन कार्ड में नाम सुधार के मामले में तिल्दा नगर पालिका के सीएमओ पर लगाया गया 100 रुपए का जुर्माना इसी बैठक में समयसीमा के पालन को लेकर प्रशासन के सख्त रुख के तौर पर सामने आया। अगली बैठक से पहले विभागों को अपने-अपने लंबित मामलों की प्रगति बतानी होगी।