DGP-IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन: पुलिसिंग में AI, जियो-पॉलिटिकल चुनौतियों पर चर्चा, मॉडल स्टेट का ऐलान होगा

नवा रायपुर में IIM परिसर में चल रही 60वीं अखिल भारतीय DGP-IG कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह सम्मेलन पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहा।

आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा की, जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में नवाचार पर जोर दिया। इसके बाद 10 बजे से कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन के सत्रों की शुरुआत हुई। पहले सत्र में उन राज्यों को प्रेजेंटेशन का मौका मिला, जो कल अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए थे। इस सत्र में विशेष रूप से पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर चर्चा की गई।

दूसरे सत्र में अंतिम गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें राज्यों के इनपुट, सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताएँ और पिछली सिफारिशों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग के लिए अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही, देश के जियो-पॉलिटिकल चैलेंजेस और उनके प्रभावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा कि कौन-सा राज्य ‘मॉडल स्टेट’ चुना जाएगा। चुने गए राज्य की बेहतरीन प्रैक्टिस को पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जाएगी। इसके बाद कॉन्फ्रेंस का औपचारिक समापन किया जाएगा।

कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन यानी शनिवार को 13 घंटे लगातार मैराथन बैठक हुई थी, जिसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देशभर के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए डायल 112 की तरह देशव्यापी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए।

कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे वे नए स्पीकर हाउस एम-1 में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सरकारी स्कूलों के 30 छात्रों से मिलेंगे। छात्रों से कैरियर और परीक्षा से जुड़े सवालों पर चर्चा के बाद पीएम दिल्ली रवाना होंगे।

इस कॉन्फ्रेंस ने देश में पुलिसिंग के नए आयाम खोलने, AI आधारित समाधान, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गाइडलाइन और महिला सुरक्षा प्लेटफॉर्म जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही राज्यों की पुलिसिंग बेहतरीन प्रैक्टिस को मॉडल स्टेट के रूप में मान्यता मिलने से पूरे देश में लागू किया जाएगा।