मध्यप्रदेश में सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक नई पहल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 7 अगस्त 2026 को छिंदवाड़ा से अपने प्रथम जन-विश्वास दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना ही नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना भी है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उन शिकायतकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा, जिनकी शिकायतों का परीक्षण और प्राथमिक स्तर पर निराकरण किया जा चुका होगा। मुख्यमंत्री स्वयं उनसे बातचीत कर यह जानेंगे कि संबंधित विभागों द्वारा किया गया समाधान संतोषजनक है या नहीं। यदि किसी मामले में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे।

राज्य सरकार के अनुसार समाधान कार्यक्रम से पहले सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की गंभीरता से समीक्षा करें और उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। प्रत्येक शिकायत का परीक्षण कर उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। जिन मामलों का समाधान पूरा हो चुका है, उनमें से चयनित शिकायतकर्ताओं को मुख्यमंत्री के समक्ष बुलाया जाएगा ताकि वे सीधे अपने अनुभव साझा कर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान से संतुष्ट हों। इसी सोच को आधार बनाकर जन-विश्वास अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ शिकायत निवारण प्रणाली को भी प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री केवल समाधान कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वे जिले में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे और उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय-सीमा और जनहित से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि विकास कार्य तय समय पर पूरे हों और उनका लाभ आम नागरिकों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जिला स्तर पर नियमित समीक्षा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा दौरे में भी सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग क्षेत्र को भी प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। इसी कारण अपने जन-विश्वास दौरे के दौरान वे जिले के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ उद्योग संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस बैठक में निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर, उद्योगों की समस्याओं और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णयों पर भी विचार कर सकती है।

जन-विश्वास अभियान का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों और शासन के बीच पारदर्शी एवं भरोसेमंद संबंध स्थापित करना है। राज्य सरकार चाहती है कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक रूप से लोगों को उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री स्वयं शिकायतकर्ताओं से संवाद कर इस व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समाधान कार्यक्रम में आने वाले प्रत्येक मामले की पूरी तैयारी की जाए। संबंधित विभागों को आवश्यक दस्तावेज और कार्रवाई का विवरण उपलब्ध रखना होगा ताकि मुख्यमंत्री के समक्ष सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जा सके। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

प्रदेश सरकार पहले से ही विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। सीएम हेल्पलाइन इसी प्रयास का प्रमुख माध्यम है, जहां नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। अब जन-विश्वास अभियान के माध्यम से इन शिकायतों की जमीनी स्तर पर समीक्षा कर समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

छिंदवाड़ा से शुरू हो रहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रथम जन-विश्वास दौरा प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील सुशासन की दिशा में एक नई पहल माना जा रहा है। इस अभियान से न केवल शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूती मिलेगी, बल्कि नागरिकों का शासन पर भरोसा भी और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।