भोपाल। नए श्रम कानूनों और अन्य नीतिगत मुद्दों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश में गुरुवार को मिला-जुला असर देखने को मिला। जबलपुर और इटारसी में रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए, जबकि अधिकांश शहरों में बाजार, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से संचालित होते रहे। कई स्थानों पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराने के बाद काम पर वापसी कर ली।

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे—आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा सहित बैंक, बीमा, बीएसएनएल और अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठनों—ने हड़ताल का आह्वान किया था। जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया, व्हीकल फैक्टरी और अन्य रक्षा इकाइयों के बाहर कर्मचारियों ने नए श्रम कानूनों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। इटारसी स्थित ऑर्डनेंस फैक्टरी में कर्मचारियों ने एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया और बाद में ड्यूटी पर लौट गए।

सेवाओं पर प्रभाव और स्थानीय स्थिति
हरदा में स्टेट बैंक को छोड़कर अधिकांश बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं और ग्राहकों को लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बीमा क्षेत्र में भी कार्य प्रभावित होने की सूचना है। वहीं, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य शहरों में दैनिक गतिविधियां सामान्य रहीं; बस सेवाएं चलती रहीं और बाजार निर्धारित समय पर खुले।

हड़ताल के मुद्दे और मांगें
संगठनों ने चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, ड्राफ्ट सीड बिल और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, मनरेगा की बहाली, तथा अन्य श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग उठाई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रावधान कमजोर होंगे। कुछ स्थानों पर पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

हड़ताल से एक दिन पहले भोपाल और सिंगरौली में ट्रेड यूनियनों ने मशाल जुलूस निकालकर समर्थन जुटाया था। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। अधिकारियों के अनुसार आवश्यक सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गईं।

श्रमिक संगठनों ने संकेत दिया है कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। राज्य में स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और विभिन्न विभागों से सेवाओं की नियमितता पर रिपोर्ट ली जा रही है।

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