नवंबर 2025 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ₹1,70,276 करोड़ दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में लगभग 0.7% की हल्की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी में कम जीएसटी दरें, बढ़ा हुआ टैक्स कंप्लायंस और सिस्टम की पारदर्शिता का बड़ा योगदान है।

लगातार दूसरा महीना जब जीएसटी ने दिया स्थिर संकेत

अक्टूबर 2025 में जीएसटी संग्रह ₹1.95 लाख करोड़ रहा था, जो साल-दर-साल आधार पर 4.6% ज्यादा था।
अप्रैल से नवंबर 2025 तक कुल जीएसटी संग्रह ₹14.75 लाख करोड़ पहुंच चुका है, यानी 8.9% की वृद्धि।

 CGST – SGST – IGST का ब्योरा

• CGST (केंद्रीय जीएसटी): ₹34,843 करोड़ — पिछले वर्ष से मामूली बढ़त

• SGST (राज्य जीएसटी): ₹42,522 करोड़ — पिछले वर्ष से गिरावट

• IGST (एकीकृत जीएसटी): ₹46,934 करोड़ — पिछले वर्ष के 50,093 करोड़ से कम

 रिफंड के बाद का नेट रेवेन्यू

नवंबर 2025 में रिफंड समायोजन के बाद नेट जीएसटी राजस्व 1.3% बढ़कर ₹1,52,079 करोड़ रहा।
अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान नेट संग्रह ₹12.79 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3% ज्यादा है।

रिफंड ट्रेंड में मिला-जुला असर देखा गया—

• कुल रिफंड: 4% कम

• एक्सपोर्ट रिफंड: 3.5% ज्यादा

• घरेलू रिफंड: 12% कम

 राज्यवार स्थिति: उत्तर–पूर्व चमका, कई बड़े राज्य पीछे हटे

 शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य

• अरुणाचल प्रदेश: +33%

• नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम: सभी में तेजी

 भारी गिरावट वाले प्रदेश

• मिजोरम: –41%

• सिक्किम: –35%

• लद्दाख: –28%

 बड़े राज्यों का प्रदर्शन

• महाराष्ट्र: +3%

• कर्नाटक: +5%

• केरल: +7%

जबकि

• गुजरात: –7%

• तमिलनाडु: –4%

• उत्तर प्रदेश: –7%

• मध्य प्रदेश: –8%

• पश्चिम बंगाल: –3%

केंद्र शासित प्रदेश (UTs)

• अंडमान-निकोबार: +9%

• लक्षद्वीप: –85% (सबसे ज्यादा गिरावट)

 SGST अनुमान 2025–26: राज्यों की कमाई बढ़ेगी

Pre-Settlement SGST संग्रह के 8% बढ़कर ₹3.62 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
Post-Settlement SGST में 6% वृद्धि का अनुमान है।

हालांकि—

• जम्मू-कश्मीर: –1%

• हिमाचल प्रदेश: –3%

वहीं

• हरियाणा: +21%

• असम: +21%

• महाराष्ट्र: +13%

• पंजाब: +10%

• दिल्ली: +5%