1 मार्च से मैसेजिंग ऐप्स पर सिम-बाइंडिंग अनिवार्य: बिना SIM नहीं चलेगा WhatsApp

केंद्र सरकार 1 मार्च से मैसेजिंग सेवाओं के उपयोग के लिए ‘सिम-बाइंडिंग’ नियम लागू करने जा रही है। नए प्रावधान के तहत WhatsApp, Telegram और Signal जैसे इंटरनेट-आधारित संचार प्लेटफॉर्म उसी मोबाइल डिवाइस पर सक्रिय रहेंगे, जिसमें संबंधित नंबर का वैध और सक्रिय सिम कार्ड मौजूद होगा। सरकार ने इस नियम की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार किया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया है।

संचार मंत्रालय के अनुसार सिम-बाइंडिंग व्यवस्था उपयोगकर्ता के अकाउंट को उसके भौतिक सिम से जोड़ती है। इसका अर्थ है कि यदि पंजीकृत सिम फोन से निकाल दिया जाता है, तो उस डिवाइस पर संबंधित ऐप का उपयोग सीमित या बंद हो सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जी कॉल, पहचान के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसे मामलों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान सत्यापन को मजबूत करना आवश्यक है और सुरक्षा संबंधी मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं को निर्धारित अवधि के भीतर नियमों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

नए प्रावधान का प्रभाव विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा, जो बिना सिम कार्ड के केवल इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग करते रहे हैं। साथ ही, लिंक्ड डिवाइस के रूप में कंप्यूटर या लैपटॉप पर उपयोग किए जाने वाले खातों के लिए सत्र प्रबंधन को भी अधिक कड़ा किया जा रहा है, ताकि अनधिकृत एक्सेस को रोका जा सके।

तकनीकी क्षेत्र से जुड़े संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इस नियम को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इसके व्यावहारिक पक्ष पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कई डिवाइस, विशेष रूप से टैबलेट और कंप्यूटर, सिम स्लॉट से रहित होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव प्रभावित हो सकता है। हालांकि सरकार का मानना है कि डिजिटल सुरक्षा और पहचान सत्यापन प्राथमिकता होनी चाहिए।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पहचान-आधारित प्रमाणीकरण प्रणालियां ऑनलाइन धोखाधड़ी के जोखिम को कम कर सकती हैं, बशर्ते तकनीकी क्रियान्वयन प्रभावी हो और उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त जानकारी दी जाए। वे यह भी सुझाव देते हैं कि डिजिटल साक्षरता और उपयोगकर्ता जागरूकता समान रूप से महत्वपूर्ण घटक हैं।

डिजिटल संचार के तेजी से विस्तार के बीच यह नीति बदलाव तकनीकी ढांचे और उपयोगकर्ता व्यवहार दोनों को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में इसके प्रभाव, उद्योग की प्रतिक्रिया और उपयोगकर्ताओं के अनुभव पर नजर बनी रहेगी।

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