नई दिल्ली: बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखी आलोचना की। उन्होंने अमेरिका के साथ हाल ही में हुई ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल्स के खुलासे और बजट को लेकर केंद्र पर हमले किए। राहुल ने कहा कि अमेरिकी और चीनी कंपनियों की नजर भारत के नागरिकों के डेटा पर है और अगर अमेरिका को सुपरपावर बने रहना है तो इसकी चाबी भारतीय डेटा ही है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के हवाले कर दिया है और देश का भविष्य भाजपा के खजाने बचाने के लिए दांव पर लगाया गया। उन्होंने कहा, “आपने भारत को बेच दिया है। हमारी मां, भारत माता को बेच दिया है। क्या आपको इसमें शर्म नहीं आती?”

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि अगर उनकी सरकार होती और इंडिया ब्लॉक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत कर रहा होता तो डील पर बराबरी से बात होती। राहुल ने अमेरिका और चीन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डॉलर की सुरक्षा के लिए भारत का डेटा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है।

इसके जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संवेदनशील सुरक्षा मामलों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रियों के बीच हर बातचीत सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

लोकसभा में इस दौरान हंगामा भी हुआ। राहुल ने एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए सरकार पर दबाव डाला, वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा। इसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच कई बार बहस और वॉकआउट की स्थिति बनी।

बजट सत्र के दौरान विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन पूरे सत्र के लिए जारी रहेगा। निलंबित सांसदों में कांग्रेस और CPM के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, संसद में पिछले दस दिन के दौरान कई हंगामे और स्थगन भी देखने को मिले, जिसमें रक्षा बजट, चीनी टैंकों की लद्दाख सीमा पर स्थिति और अमेरिकी ट्रेड डील पर बहस शामिल थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष का जोर सरकार की विदेशी नीतियों और डेटा सुरक्षा पर केंद्रित रहा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि अमेरिकी ट्रेड डील और डेटा एक्सेस को लेकर विवाद संसद में गरमाई हुई बहस का मुख्य कारण बन गया।

संसद की कार्यवाही में विपक्ष और सरकार के बीच यह टकराव आगामी दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि वह आगे भी भारत-अमेरिका डील, एपस्टीन फाइल्स और बजट के मुद्दों पर सवाल उठाते रहेंगे।

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