बच्चों की जिंदगी सोशल मीडिया पर कितनी शेयर करें माता-पिता? ‘शेरेंटिंग’ ने खड़ा किया डिजिटल प्राइवेसी का सवाल

Priyanka Mathur

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फैमिली व्लॉग से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक बच्चों का बचपन बन रहा ऑनलाइन कंटेंट, बिना सहमति तस्वीरें और निजी पल साझा करने पर अधिकार, कमाई और भविष्य की डिजिटल पहचान को लेकर बढ़ी बहस

सोशल मीडिया के दौर में बच्चों का बचपन अब सिर्फ घर की एल्बम तक सीमित नहीं रहा। जन्म के कुछ मिनट बाद की तस्वीर से लेकर पहला कदम, स्कूल का पहला दिन, जन्मदिन, बीमारी, रोना, डांट, परीक्षा के नंबर और परिवार के निजी पल तक इंटरनेट पर पहुंच रहे हैं। कई माता-पिता इसे अपने जीवन की सामान्य झलक साझा करना मानते हैं, लेकिन जब यही तस्वीरें और वीडियो हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचने लगें और उनसे कमाई होने लगे, तब सवाल केवल सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह जाता। यहां बच्चे की निजता, उसकी सहमति और भविष्य की डिजिटल पहचान का मुद्दा जुड़ जाता है।

माता-पिता द्वारा अपने बच्चों से जुड़ी जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए ‘शेरेंटिंग’ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यह ‘शेयरिंग’ और ‘पेरेंटिंग’ से मिलकर बना है। सामान्य पारिवारिक तस्वीर साझा करने से शुरू होने वाली यह आदत कई मामलों में बच्चे के पूरे जीवन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर देती है। फर्क इतना है कि यह रिकॉर्ड खुद बच्चे ने नहीं बनाया होता। उसके माता-पिता उसके लिए यह डिजिटल पहचान पहले ही तैयार कर चुके होते हैं।

फैमिली व्लॉगिंग ने इस बहस को और गंभीर बनाया है। कई सोशल मीडिया चैनलों पर बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी ही मुख्य कंटेंट बन चुकी है। कैमरा सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने, खाना खाने, छुट्टी मनाने और पारिवारिक झगड़ों तक उनका पीछा करता है। कुछ परिवारों के लिए ऐसे वीडियो मनोरंजन के साथ आय का बड़ा जरिया भी बन चुके हैं।

यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है—माता-पिता को अपने परिवार और जीवन के बारे में ऑनलाइन साझा करने का अधिकार कहां तक होना चाहिए? क्या वह अधिकार उस समय सीमित हो जाना चाहिए, जब पोस्ट का केंद्र ऐसा बच्चा हो जो यह समझने की उम्र में ही नहीं है कि उसकी तस्वीर या वीडियो दुनिया के सामने क्यों डाला जा रहा है?

छोटे बच्चे ‘डिजिटल फुटप्रिंट’ का अर्थ नहीं समझ सकते। तीन या चार साल का बच्चा कैमरे के सामने मुस्कुरा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह इंटरनेट पर लाखों लोगों द्वारा देखे जाने की सहमति दे रहा हो। वह यह भी नहीं समझ सकता कि आज रिकॉर्ड हुआ वीडियो कई साल बाद स्कूल, कॉलेज या नौकरी के समय भी खोजा जा सकता है।

यही कारण है कि बच्चों की सहमति इस पूरी बहस का केंद्रीय मुद्दा बन रही है। किसी बच्चे का कैमरे के सामने सहज होना और उसकी सूचित सहमति होना दो अलग बातें हैं। वास्तविक सहमति के लिए यह समझना जरूरी है कि कंटेंट कहां जाएगा, कौन देखेगा, कितने समय तक उपलब्ध रहेगा और उसका भविष्य में क्या असर पड़ सकता है।

कई माता-पिता बच्चों की तस्वीरें केवल रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशी साझा करने के लिए पोस्ट करते हैं। ऐसे मामलों और व्यावसायिक फैमिली व्लॉगिंग के बीच अंतर करना भी जरूरी है। हर पारिवारिक फोटो को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कहना व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन पोस्ट की मात्रा, उसमें मौजूद निजी जानकारी और उससे होने वाली कमाई जोखिम को बदल देती है।

समस्या तब ज्यादा गंभीर हो सकती है जब बच्चे के बेहद निजी पल सार्वजनिक किए जाएं। बीमारी, अस्पताल में इलाज, रोते हुए वीडियो, सजा मिलने के दृश्य, खराब परीक्षा परिणाम, मानसिक परेशानी या ऐसी घटनाएं जिन्हें बड़ा होने के बाद बच्चा निजी रखना चाहे—इनका इंटरनेट पर स्थायी रिकॉर्ड बन सकता है।

कई बार माता-पिता इसे मजेदार या भावुक कंटेंट समझकर पोस्ट करते हैं। बच्चे के लिए वही वीडियो कुछ वर्षों बाद शर्मिंदगी या परेशानी का कारण बन सकता है। स्कूल में दूसरे बच्चे उसे खोज सकते हैं, स्क्रीनशॉट साझा किए जा सकते हैं और पुरानी घटना को मजाक या बुलिंग का आधार बनाया जा सकता है।

इंटरनेट की एक बड़ी समस्या यह भी है कि पोस्ट हटाना हमेशा उसका अस्तित्व खत्म करना नहीं होता। तस्वीर या वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, उसे डाउनलोड करके दूसरी जगह अपलोड किया जा सकता है या अलग संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार सार्वजनिक हुई सामग्री पर परिवार का नियंत्रण धीरे-धीरे कम हो जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक ने इस चिंता को नया आयाम दिया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल बिना अनुमति बदली हुई या नकली सामग्री बनाने में किया जा सकता है। बच्चों की बड़ी संख्या में हाई-क्वालिटी तस्वीरें ऑनलाइन मौजूद होने से यह जोखिम और बढ़ सकता है।

सुरक्षा का दूसरा पहलू व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा है। माता-पिता कई बार अनजाने में बच्चे का पूरा नाम, जन्मतिथि, स्कूल, यूनिफॉर्म, घर के आसपास की लोकेशन, रोज का रूटीन और पसंदीदा जगह जैसी जानकारियां पोस्ट कर देते हैं। अलग-अलग पोस्ट को जोड़कर किसी अनजान व्यक्ति के लिए बच्चे के बारे में काफी विस्तृत जानकारी जुटाना संभव हो सकता है।

इसलिए सवाल केवल यह नहीं कि तस्वीर प्यारी है या वीडियो वायरल होगा। यह भी देखना जरूरी है कि बैकग्राउंड में स्कूल का नाम तो नहीं दिख रहा, घर की लोकेशन का अंदाजा तो नहीं लग रहा या पोस्ट से बच्चे की नियमित दिनचर्या उजागर तो नहीं हो रही।

फैमिली इन्फ्लुएंसर और व्लॉगिंग की दुनिया में मामला आर्थिक अधिकार तक पहुंच जाता है। अगर किसी चैनल की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा बच्चों की मौजूदगी पर निर्भर है और उसी कंटेंट से विज्ञापन, ब्रांड डील या प्लेटफॉर्म रेवेन्यू मिल रहा है, तो सवाल उठता है कि उस कमाई पर बच्चे का अधिकार कितना होना चाहिए।

पारंपरिक फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में बाल कलाकारों के काम को लेकर कई जगह नियम होते हैं। काम के घंटे, शिक्षा, अभिभावक की मौजूदगी और कमाई की सुरक्षा जैसे विषय नियमन के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन घर के अंदर रिकॉर्ड होने वाले फैमिली व्लॉग में काम और सामान्य पारिवारिक जीवन की सीमा धुंधली हो जाती है।

अगर बच्चा रोज कैमरे के सामने है, वीडियो के लिए खास गतिविधियां कर रहा है, ब्रांड प्रमोशन में शामिल हो रहा है और उसकी मौजूदगी से परिवार की आय बन रही है, तो क्या उसे बाल कलाकार की तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए? यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सामने उभरता बड़ा सवाल है।

यहां एक और जटिल स्थिति बनती है। कैमरा बंद करने का फैसला भी अक्सर माता-पिता के हाथ में होता है। बच्चा थका हुआ है, नाराज है या रिकॉर्ड नहीं होना चाहता, फिर भी परिवार की आय उस कंटेंट पर निर्भर होने के कारण शूटिंग जारी रखने का दबाव पैदा हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर फैमिली व्लॉगर बच्चों का शोषण कर रहा है। कई परिवार सीमाएं तय करते हैं, बच्चों की निजी जानकारी छिपाते हैं और उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। बहस उन परिस्थितियों को लेकर है जहां बच्चे का निजी जीवन धीरे-धीरे सार्वजनिक मनोरंजन और व्यावसायिक उत्पाद में बदल जाता है।

‘डिजिटल सहमति’ को उम्र के साथ बदलने वाला अधिकार मानने की मांग भी बढ़ रही है। छोटा बच्चा पूरी तरह सूचित फैसला नहीं कर सकता, लेकिन उम्र बढ़ने पर उससे पूछा जा सकता है कि कौन-सी तस्वीर पोस्ट की जाए। किशोर अवस्था में उसकी आपत्ति को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए।

एक व्यावहारिक सिद्धांत यह हो सकता है कि माता-पिता पोस्ट करने से पहले खुद से पूछें—अगर यही तस्वीर या जानकारी मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना सार्वजनिक करे तो क्या मैं सहज रहूंगा? दूसरा सवाल यह कि क्या बच्चा 15 साल बाद भी इस पोस्ट को देखकर सहज महसूस करेगा?

बाथरूम, कपड़े बदलने, मेडिकल स्थिति, अनुशासन, निजी बातचीत या भावनात्मक संकट जैसे क्षणों को सार्वजनिक करने में विशेष सावधानी जरूरी है। ऐसे दृश्य ज्यादा व्यूज ला सकते हैं, लेकिन बच्चे की गरिमा और निजता की कीमत पर मिलने वाली लोकप्रियता लंबे समय में समस्या पैदा कर सकती है।

माता-पिता का अपना अभिव्यक्ति का अधिकार भी इस बहस का वास्तविक हिस्सा है। पेरेंटिंग जीवन का बड़ा अनुभव है और लोग अपनी मुश्किलें, खुशियां और सीख ऑनलाइन साझा करना चाहते हैं। नए माता-पिता सोशल मीडिया समुदायों से मदद भी पाते हैं। इसलिए समाधान पूर्ण प्रतिबंध जितना सरल नहीं है।

सीमा वहां बनती दिखाई देती है जहां माता-पिता अपने अनुभव की जगह बच्चे की निजी पहचान को मुख्य कंटेंट बनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, ‘आज बच्चे को स्कूल भेजना मुश्किल था’ कहना और बच्चे का रोते हुए पूरा वीडियो, स्कूल का नाम और निजी बातचीत पोस्ट करना अलग स्तर की शेयरिंग है।

एक विकल्प ‘प्राइवेसी बाय डिजाइन’ का हो सकता है। बच्चे का चेहरा न दिखाना, वास्तविक नाम की जगह उपनाम इस्तेमाल करना, स्कूल और लोकेशन छिपाना, लाइव लोकेशन पोस्ट न करना और बेहद निजी क्षण रिकॉर्ड न करना जोखिम कम कर सकता है।

फैमिली व्लॉगिंग में कमाई होने पर अलग वित्तीय सुरक्षा की जरूरत भी चर्चा में है। बच्चे की मौजूदगी से होने वाली आय का एक हिस्सा उसके नाम सुरक्षित रखने, काम के समय जैसी सीमाएं बनाने और बड़े होने पर पुराने कंटेंट को हटाने या नियंत्रित करने का अधिकार देने जैसे मॉडल पर विचार किया जा सकता है।

‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ यानी पुराने डिजिटल रिकॉर्ड को हटवाने का अधिकार बच्चों के मामले में खास महत्व रखता है। जिस सामग्री के प्रकाशन का फैसला बच्चे ने खुद नहीं किया, उसे वयस्क होने पर हटाने या उसकी पहुंच सीमित करने का प्रभावी विकल्प मिलना चाहिए—यह डिजिटल अधिकारों से जुड़ी बहस का अहम हिस्सा बनता जा रहा है।

शेरेंटिंग का मुद्दा आखिरकार कैमरा या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के खिलाफ बहस नहीं है। असली टकराव दो अधिकारों के बीच है—माता-पिता का अपने जीवन और परिवार के अनुभव साझा करने का अधिकार और बच्चे का अपनी पहचान, गरिमा तथा निजी जीवन पर भविष्य में नियंत्रण रखने का अधिकार।

यह सीमा संभवतः उस बिंदु पर पार होती है जहां पोस्ट बच्चे के हित से ज्यादा वयस्क की लोकप्रियता या कमाई के लिए की जाने लगे, जहां बच्चा मना करने की स्थिति में न हो, जहां संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हो और जहां आज की पोस्ट उसके भविष्य पर ऐसा असर डाल सकती हो जिसे वह बाद में नियंत्रित न कर सके।

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20 Jul 2026 By Priyanka

बच्चों की जिंदगी सोशल मीडिया पर कितनी शेयर करें माता-पिता? ‘शेरेंटिंग’ ने खड़ा किया डिजिटल प्राइवेसी का सवाल

Priyanka Mathur

सोशल मीडिया के दौर में बच्चों का बचपन अब सिर्फ घर की एल्बम तक सीमित नहीं रहा। जन्म के कुछ मिनट बाद की तस्वीर से लेकर पहला कदम, स्कूल का पहला दिन, जन्मदिन, बीमारी, रोना, डांट, परीक्षा के नंबर और परिवार के निजी पल तक इंटरनेट पर पहुंच रहे हैं। कई माता-पिता इसे अपने जीवन की सामान्य झलक साझा करना मानते हैं, लेकिन जब यही तस्वीरें और वीडियो हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचने लगें और उनसे कमाई होने लगे, तब सवाल केवल सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह जाता। यहां बच्चे की निजता, उसकी सहमति और भविष्य की डिजिटल पहचान का मुद्दा जुड़ जाता है।

माता-पिता द्वारा अपने बच्चों से जुड़ी जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए ‘शेरेंटिंग’ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यह ‘शेयरिंग’ और ‘पेरेंटिंग’ से मिलकर बना है। सामान्य पारिवारिक तस्वीर साझा करने से शुरू होने वाली यह आदत कई मामलों में बच्चे के पूरे जीवन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर देती है। फर्क इतना है कि यह रिकॉर्ड खुद बच्चे ने नहीं बनाया होता। उसके माता-पिता उसके लिए यह डिजिटल पहचान पहले ही तैयार कर चुके होते हैं।

फैमिली व्लॉगिंग ने इस बहस को और गंभीर बनाया है। कई सोशल मीडिया चैनलों पर बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी ही मुख्य कंटेंट बन चुकी है। कैमरा सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने, खाना खाने, छुट्टी मनाने और पारिवारिक झगड़ों तक उनका पीछा करता है। कुछ परिवारों के लिए ऐसे वीडियो मनोरंजन के साथ आय का बड़ा जरिया भी बन चुके हैं।

यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है—माता-पिता को अपने परिवार और जीवन के बारे में ऑनलाइन साझा करने का अधिकार कहां तक होना चाहिए? क्या वह अधिकार उस समय सीमित हो जाना चाहिए, जब पोस्ट का केंद्र ऐसा बच्चा हो जो यह समझने की उम्र में ही नहीं है कि उसकी तस्वीर या वीडियो दुनिया के सामने क्यों डाला जा रहा है?

छोटे बच्चे ‘डिजिटल फुटप्रिंट’ का अर्थ नहीं समझ सकते। तीन या चार साल का बच्चा कैमरे के सामने मुस्कुरा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह इंटरनेट पर लाखों लोगों द्वारा देखे जाने की सहमति दे रहा हो। वह यह भी नहीं समझ सकता कि आज रिकॉर्ड हुआ वीडियो कई साल बाद स्कूल, कॉलेज या नौकरी के समय भी खोजा जा सकता है।

यही कारण है कि बच्चों की सहमति इस पूरी बहस का केंद्रीय मुद्दा बन रही है। किसी बच्चे का कैमरे के सामने सहज होना और उसकी सूचित सहमति होना दो अलग बातें हैं। वास्तविक सहमति के लिए यह समझना जरूरी है कि कंटेंट कहां जाएगा, कौन देखेगा, कितने समय तक उपलब्ध रहेगा और उसका भविष्य में क्या असर पड़ सकता है।

कई माता-पिता बच्चों की तस्वीरें केवल रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशी साझा करने के लिए पोस्ट करते हैं। ऐसे मामलों और व्यावसायिक फैमिली व्लॉगिंग के बीच अंतर करना भी जरूरी है। हर पारिवारिक फोटो को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कहना व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन पोस्ट की मात्रा, उसमें मौजूद निजी जानकारी और उससे होने वाली कमाई जोखिम को बदल देती है।

समस्या तब ज्यादा गंभीर हो सकती है जब बच्चे के बेहद निजी पल सार्वजनिक किए जाएं। बीमारी, अस्पताल में इलाज, रोते हुए वीडियो, सजा मिलने के दृश्य, खराब परीक्षा परिणाम, मानसिक परेशानी या ऐसी घटनाएं जिन्हें बड़ा होने के बाद बच्चा निजी रखना चाहे—इनका इंटरनेट पर स्थायी रिकॉर्ड बन सकता है।

कई बार माता-पिता इसे मजेदार या भावुक कंटेंट समझकर पोस्ट करते हैं। बच्चे के लिए वही वीडियो कुछ वर्षों बाद शर्मिंदगी या परेशानी का कारण बन सकता है। स्कूल में दूसरे बच्चे उसे खोज सकते हैं, स्क्रीनशॉट साझा किए जा सकते हैं और पुरानी घटना को मजाक या बुलिंग का आधार बनाया जा सकता है।

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सुरक्षा का दूसरा पहलू व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा है। माता-पिता कई बार अनजाने में बच्चे का पूरा नाम, जन्मतिथि, स्कूल, यूनिफॉर्म, घर के आसपास की लोकेशन, रोज का रूटीन और पसंदीदा जगह जैसी जानकारियां पोस्ट कर देते हैं। अलग-अलग पोस्ट को जोड़कर किसी अनजान व्यक्ति के लिए बच्चे के बारे में काफी विस्तृत जानकारी जुटाना संभव हो सकता है।

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फैमिली इन्फ्लुएंसर और व्लॉगिंग की दुनिया में मामला आर्थिक अधिकार तक पहुंच जाता है। अगर किसी चैनल की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा बच्चों की मौजूदगी पर निर्भर है और उसी कंटेंट से विज्ञापन, ब्रांड डील या प्लेटफॉर्म रेवेन्यू मिल रहा है, तो सवाल उठता है कि उस कमाई पर बच्चे का अधिकार कितना होना चाहिए।

पारंपरिक फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में बाल कलाकारों के काम को लेकर कई जगह नियम होते हैं। काम के घंटे, शिक्षा, अभिभावक की मौजूदगी और कमाई की सुरक्षा जैसे विषय नियमन के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन घर के अंदर रिकॉर्ड होने वाले फैमिली व्लॉग में काम और सामान्य पारिवारिक जीवन की सीमा धुंधली हो जाती है।

अगर बच्चा रोज कैमरे के सामने है, वीडियो के लिए खास गतिविधियां कर रहा है, ब्रांड प्रमोशन में शामिल हो रहा है और उसकी मौजूदगी से परिवार की आय बन रही है, तो क्या उसे बाल कलाकार की तरह सुरक्षा मिलनी चाहिए? यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सामने उभरता बड़ा सवाल है।

यहां एक और जटिल स्थिति बनती है। कैमरा बंद करने का फैसला भी अक्सर माता-पिता के हाथ में होता है। बच्चा थका हुआ है, नाराज है या रिकॉर्ड नहीं होना चाहता, फिर भी परिवार की आय उस कंटेंट पर निर्भर होने के कारण शूटिंग जारी रखने का दबाव पैदा हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर फैमिली व्लॉगर बच्चों का शोषण कर रहा है। कई परिवार सीमाएं तय करते हैं, बच्चों की निजी जानकारी छिपाते हैं और उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। बहस उन परिस्थितियों को लेकर है जहां बच्चे का निजी जीवन धीरे-धीरे सार्वजनिक मनोरंजन और व्यावसायिक उत्पाद में बदल जाता है।

‘डिजिटल सहमति’ को उम्र के साथ बदलने वाला अधिकार मानने की मांग भी बढ़ रही है। छोटा बच्चा पूरी तरह सूचित फैसला नहीं कर सकता, लेकिन उम्र बढ़ने पर उससे पूछा जा सकता है कि कौन-सी तस्वीर पोस्ट की जाए। किशोर अवस्था में उसकी आपत्ति को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए।

एक व्यावहारिक सिद्धांत यह हो सकता है कि माता-पिता पोस्ट करने से पहले खुद से पूछें—अगर यही तस्वीर या जानकारी मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना सार्वजनिक करे तो क्या मैं सहज रहूंगा? दूसरा सवाल यह कि क्या बच्चा 15 साल बाद भी इस पोस्ट को देखकर सहज महसूस करेगा?

बाथरूम, कपड़े बदलने, मेडिकल स्थिति, अनुशासन, निजी बातचीत या भावनात्मक संकट जैसे क्षणों को सार्वजनिक करने में विशेष सावधानी जरूरी है। ऐसे दृश्य ज्यादा व्यूज ला सकते हैं, लेकिन बच्चे की गरिमा और निजता की कीमत पर मिलने वाली लोकप्रियता लंबे समय में समस्या पैदा कर सकती है।

माता-पिता का अपना अभिव्यक्ति का अधिकार भी इस बहस का वास्तविक हिस्सा है। पेरेंटिंग जीवन का बड़ा अनुभव है और लोग अपनी मुश्किलें, खुशियां और सीख ऑनलाइन साझा करना चाहते हैं। नए माता-पिता सोशल मीडिया समुदायों से मदद भी पाते हैं। इसलिए समाधान पूर्ण प्रतिबंध जितना सरल नहीं है।

सीमा वहां बनती दिखाई देती है जहां माता-पिता अपने अनुभव की जगह बच्चे की निजी पहचान को मुख्य कंटेंट बनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, ‘आज बच्चे को स्कूल भेजना मुश्किल था’ कहना और बच्चे का रोते हुए पूरा वीडियो, स्कूल का नाम और निजी बातचीत पोस्ट करना अलग स्तर की शेयरिंग है।

एक विकल्प ‘प्राइवेसी बाय डिजाइन’ का हो सकता है। बच्चे का चेहरा न दिखाना, वास्तविक नाम की जगह उपनाम इस्तेमाल करना, स्कूल और लोकेशन छिपाना, लाइव लोकेशन पोस्ट न करना और बेहद निजी क्षण रिकॉर्ड न करना जोखिम कम कर सकता है।

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https://www.dainikjagranmpcg.com/opinion/6a5de6746f018/article-59278

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