भोपाल में नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3938 करोड़ का बजट हंगामे और विरोध के बीच पारित कर दिया गया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें किसी भी नए टैक्स या शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। 

नगर निगम परिषद की बैठक में बजट पेश होते ही विपक्षी पार्षदों ने पारदर्शिता और अधूरे विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि पिछले वर्षों की कई योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, फिर भी नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जा रही है। विरोध के बीच कुछ समय के लिए बैठक का माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन अंततः बहुमत के आधार पर बजट को मंजूरी दे दी गई।

बजट में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सड़कों के निर्माण और मरम्मत, जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा वार्ड स्तर पर विकास कार्यों के लिए अलग से राशि निर्धारित की गई है, जिससे स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। प्रशासन का दावा है कि यह बजट आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और शहर को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

हालांकि, विपक्ष ने बजट के आंकड़ों और योजनाओं की व्यवहारिकता पर सवाल उठाते हुए इसे “कागजी विकास” करार दिया है। उनका कहना है कि बिना पिछले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा किए नए वादे करना उचित नहीं है। वहीं सत्तापक्ष का तर्क है कि बजट पूरी तरह संतुलित और जनहित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

कहा जा रहा है कि बिना टैक्स बढ़ोतरी के इतना बड़ा बजट पेश करना एक चुनौतीपूर्ण कदम है। इससे नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही राजस्व जुटाने के लिए वैकल्पिक उपायों की जरूरत होगी।

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