मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार राज्य सरकार को मंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना है। तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। 

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार अदालत से अतिरिक्त समय मांग सकती है। तर्क यह दिया जा सकता है कि जांच अभी जारी है और विस्तृत परीक्षण के लिए और समय आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लगातार मंथन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल में दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर कानूनी रणनीति पर चर्चा की थी। सीनियर वकीलों से भी परामर्श लिया गया है, ताकि अदालत में सरकार का पक्ष ठोस रूप से रखा जा सके।

विवाद की पृष्ठभूमि 11 मई 2025 की है, जब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद महू के रायकुंडा में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी। बयान के सार्वजनिक होने के बाद व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई और मामला न्यायालय तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ऑनलाइन माफी को “देरी से” बताया था और राज्य सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने को कहा था।

सुनवाई से दो दिन पहले, 7 फरवरी को मंत्री शाह ने चौथी बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। लिखित वक्तव्य पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उनके शब्द भावनाओं के अनुरूप नहीं थे, किसी महिला अधिकारी या भारतीय सेना का अपमान उनका उद्देश्य नहीं था और उन्होंने आत्ममंथन कर भविष्य में संयम बरतने का संकल्प लिया है। इसके बावजूद, अदालत की प्रक्रिया अपने निर्धारित कानूनी दायरे में आगे बढ़ रही है।

मामले की जांच प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय एसआईटी कर रही है। टीम पहले भी विस्तृत जांच के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध कर चुकी है। सरकारी और राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अदालत के रुख के अनुसार आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय होगी, जो सरकारी अपडेट और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार की श्रेणी में व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

विश्लेषकों का मानना है कि आज की सुनवाई का फोकस दो बिंदुओं पर रहेगा—अभियोजन की मंजूरी पर राज्य सरकार का ठोस रुख और जांच की समय-सीमा। अदालत यदि स्पष्ट निर्देश जारी करती है, तो मामले की दिशा तेज़ी से तय हो सकती है। फिलहाल, देशभर के ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजरें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं, क्योंकि यह प्रकरण सार्वजनिक पदों की मर्यादा और जवाबदेही के मानकों से सीधे जुड़ा है।

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