धार में 5 जिलों के किसान हाईवे पर बैठे: MSP और कर्जमाफी की मांग पर बड़ा आंदोलन, पुलिस ने हाईवे रूट डायवर्ट किया

Dhar, MP

बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार और निमाड़ क्षेत्र के हजारों किसान खलघाट टोल प्लाजा के पास जुटे; प्रशासन ने 500 मीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया

मध्यप्रदेश के धार जिले के खलघाट क्षेत्र में सोमवार सुबह से बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार और निमाड़ क्षेत्र के किसानों ने MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य), कर्जमाफी, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर हाईवे पर बैठकर विरोध शुरू किया। आंदोलन के चलते प्रशासन ने NH-52 पर टोल प्लाजा के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए और बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

किसानों की प्रमुख मांगें

किसानों का कहना है कि मक्का, सोयाबीन और कपास जैसे प्रमुख फसलों की खरीद MSP पर नहीं हो रही है और कंपनियों की मिलीभगत से किसानों का शोषण हो रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यदि सरकार कर्जमाफी और MSP को कानूनी गारंटी देने की घोषणा करती है, तो आंदोलन समाप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा किसानों ने गोमाता को राष्ट्र माता घोषित करने, दलहन-कपास-प्याज के आयात पर रोक तथा अन्य राज्यों की तरह भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजे की मांग भी उठाई है।

कृषि मंत्री से बैठक रही बेनतीजा

शनिवार को किसान प्रतिनिधि भोपाल में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना से मिले थे, परंतु बैठक बेनतीजा रही।
किसानों ने बताया कि मंत्री ने आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया था और कहा था कि वे मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन किसानों को ठोस आश्वासन नहीं मिला।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री ने CM आवास पर चल रही शादी का कारण बताकर आंदोलन रोकने को कहा, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया।

हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात

बड़वानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने बताया कि जिले के सभी मुख्य मार्गों, टोल नाकों और हाईवे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
खलघाट में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
सभी मार्गों पर नाकाबंदी, ड्रोन निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके।

ट्रैफिक डायवर्जन जारी

धार ट्रैफिक पुलिस ने आंदोलन को देखते हुए कई रूट डायवर्ट किए हैं—

  • इंदौर से बड़वानी/महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को खलघाट रोड से रोका गया।

  • इंदौर से महाराष्ट्र जाने वाले वाहन काकड़दा चौकी से महेश्वर रोड पर डायवर्ट किए गए।

  • मानपुर से बड़वानी/महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को लेबड़ की ओर मोड़ा गया।

  • महेश्वर से धामनोद की तरफ वाहनों का प्रवेश निषेध है।

ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन में पहुंच रहे किसानों से संगठन ने कंबल, दो जोड़ी कपड़े, आटा-दाल और लकड़ी साथ लाने की अपील की है, जिससे संकेत मिलता है कि यह आंदोलन लंबा चल सकता है।

गांव-गांव से किसान जुटे

रविवार से ही किसान गांव-गांव जाकर एक-दूसरे को आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे थे।
संगठन का कहना है कि मालवा-निमाड़ के किसान वर्षों से उपज का सही मूल्य न मिलने, मौसम की अनिश्चितता और बढ़ते कर्ज के दबाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह आंदोलन उनके अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार और किसानों के बीच बढ़ती दूरी

प्रशासन चाह रहा है कि आंदोलन टोल प्लाजा के बजाय हाईवे किनारे तय किए गए स्थान पर हो, जिसके लिए खेत को जेसीबी से समतल भी किया गया है। पर किसान टोल प्लाजा पर ही प्रदर्शन करने पर अड़े हैं।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने इसे “हक की लड़ाई” बताया और कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा।

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01 Dec 2025 By दैनिक जागरण

धार में 5 जिलों के किसान हाईवे पर बैठे: MSP और कर्जमाफी की मांग पर बड़ा आंदोलन, पुलिस ने हाईवे रूट डायवर्ट किया

Dhar, MP

मध्यप्रदेश के धार जिले के खलघाट क्षेत्र में सोमवार सुबह से बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार और निमाड़ क्षेत्र के किसानों ने MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य), कर्जमाफी, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, MSP गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर हाईवे पर बैठकर विरोध शुरू किया। आंदोलन के चलते प्रशासन ने NH-52 पर टोल प्लाजा के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए और बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

किसानों की प्रमुख मांगें

किसानों का कहना है कि मक्का, सोयाबीन और कपास जैसे प्रमुख फसलों की खरीद MSP पर नहीं हो रही है और कंपनियों की मिलीभगत से किसानों का शोषण हो रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यदि सरकार कर्जमाफी और MSP को कानूनी गारंटी देने की घोषणा करती है, तो आंदोलन समाप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा किसानों ने गोमाता को राष्ट्र माता घोषित करने, दलहन-कपास-प्याज के आयात पर रोक तथा अन्य राज्यों की तरह भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजे की मांग भी उठाई है।

कृषि मंत्री से बैठक रही बेनतीजा

शनिवार को किसान प्रतिनिधि भोपाल में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना से मिले थे, परंतु बैठक बेनतीजा रही।
किसानों ने बताया कि मंत्री ने आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया था और कहा था कि वे मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन किसानों को ठोस आश्वासन नहीं मिला।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री ने CM आवास पर चल रही शादी का कारण बताकर आंदोलन रोकने को कहा, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया।

हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात

बड़वानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने बताया कि जिले के सभी मुख्य मार्गों, टोल नाकों और हाईवे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
खलघाट में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
सभी मार्गों पर नाकाबंदी, ड्रोन निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके।

ट्रैफिक डायवर्जन जारी

धार ट्रैफिक पुलिस ने आंदोलन को देखते हुए कई रूट डायवर्ट किए हैं—

  • इंदौर से बड़वानी/महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को खलघाट रोड से रोका गया।

  • इंदौर से महाराष्ट्र जाने वाले वाहन काकड़दा चौकी से महेश्वर रोड पर डायवर्ट किए गए।

  • मानपुर से बड़वानी/महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों को लेबड़ की ओर मोड़ा गया।

  • महेश्वर से धामनोद की तरफ वाहनों का प्रवेश निषेध है।

ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन में पहुंच रहे किसानों से संगठन ने कंबल, दो जोड़ी कपड़े, आटा-दाल और लकड़ी साथ लाने की अपील की है, जिससे संकेत मिलता है कि यह आंदोलन लंबा चल सकता है।

गांव-गांव से किसान जुटे

रविवार से ही किसान गांव-गांव जाकर एक-दूसरे को आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे थे।
संगठन का कहना है कि मालवा-निमाड़ के किसान वर्षों से उपज का सही मूल्य न मिलने, मौसम की अनिश्चितता और बढ़ते कर्ज के दबाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह आंदोलन उनके अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार और किसानों के बीच बढ़ती दूरी

प्रशासन चाह रहा है कि आंदोलन टोल प्लाजा के बजाय हाईवे किनारे तय किए गए स्थान पर हो, जिसके लिए खेत को जेसीबी से समतल भी किया गया है। पर किसान टोल प्लाजा पर ही प्रदर्शन करने पर अड़े हैं।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने इसे “हक की लड़ाई” बताया और कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा।

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