ग्वालियर में फर्जी दस्तावेजों से बांग्लादेशियों को भारतीय पहचान दिलाने का खुलासा, 15 हजार में तैयार होता था पूरा सेट

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बांग्लादेशी नागरिकों को कथित रूप से भारतीय पहचान दिलाने वाले फर्जी दस्तावेज नेटवर्क की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत स्तर के दस्तावेज से लेकर पासपोर्ट तक तैयार करने की एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी। जांच के मुताबिक, इस नेटवर्क में कई चरणों में दस्तावेज तैयार किए जाते थे। शुरुआत कथित तौर पर गांव स्तर से जारी पंचायतनामा से होती थी। इसके बाद इसी आधार पर निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज जैसे कागजात तैयार कराए जाने की बात सामने आई है।

एसटीएफ के अनुसार, इन दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया तक पहुंच बनाई गई। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे और किन स्तरों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर एक व्यक्ति से पूरी प्रक्रिया के लिए करीब 15 हजार रुपये तक लिए जाते थे। इसमें से एक हिस्सा फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में खर्च होने और बाकी रकम नेटवर्क से जुड़े लोगों के पास जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

एसटीएफ की जांच के अनुसार, ऐसे कई लोगों के संबंध असम के गुवाहाटी क्षेत्र से जुड़े होने की बात सामने आई है। जांच में बताया गया है कि बांग्लादेश से आने के बाद कुछ लोग पहले असम पहुंचे और इसके बाद मध्य प्रदेश के डबरा, भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुंचे। जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ लोग बौद्ध मठों और आश्रमों में रहने लगे थे। इसके बाद कथित तौर पर भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू हुई।

फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के मामले में पुलिस वेरिफिकेशन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सत्यापन प्रक्रिया में कहां-कहां लापरवाही हुई और किन लोगों की भूमिका संदिग्ध है। एसटीएफ अब दस्तावेज बनाने वाले लोगों, बिचौलियों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। मामले में शामिल लोगों की भूमिका के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।