पीएम मोदी ने जेडी वेंस से की बात, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा

Digital desk

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता और रूसी तेल पर मतभेदों के बीच भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने जेडी वेंस से की बात, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के उपायों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की और भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Global Strategic Partnership) को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

यह बातचीत द्विपक्षीय संबंधों के एक संवेदनशील मोड़ पर हुई है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, जबकि रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

पीएम मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने और वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के उपायों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके बेटे के जन्म पर बधाई भी दी और परिवार को शुभकामनाएं दीं।

भारत-अमेरिका संबंधों के सामने नई चुनौतियां
यह टेलीफोनिक बातचीत भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच हुई है।

अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक व्यापक रूस प्रतिबंध पैकेज पारित किया है। यदि यह विधेयक अंतिम रूप से कानून बन जाता है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का शुल्क (टैरिफ) लगाने की अनुमति दे सकता है।

रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में से एक होने के नाते भारत को ऐसे उपायों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस कानून के लागू होने से पहले इसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) द्वारा विचार किया जाना बाकी है।

व्यापार समझौता बना प्रमुख मुद्दा
व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है।

नई दिल्ली और वाशिंगटन ने फरवरी 2026 में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य बाजार तक पहुंच में सुधार करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और आर्थिक सहयोग का विस्तार करना था।

एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, जिसमें शुल्क, बाजार पहुंच और अन्य आर्थिक मुद्दे चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल हैं।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने जुलाई में कहा था कि एक व्यापक समझौता तीन से चार महीने के भीतर संपन्न हो सकता है। एक भारतीय संसदीय समिति ने भी संभावित अमेरिकी शुल्क उपायों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की सिफारिश करते हुए व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया है।

रूसी तेल ने बढ़ाई जटिलता
भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच तनाव का एक प्रमुख बिंदु बनकर उभरी है।

भारत का तर्क रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की स्थितियों से संचालित होती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा वैश्विक ऊर्जा व्यापार के प्रभावित होने पर रूसी तेल भारतीय रिफाइनरों के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया।

इसलिए, वाशिंगटन द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंध जारी व्यापार वार्ताओं में जटिलता की एक और परत जोड़ सकते हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका के साथ अपने व्यापक रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करे।

रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित
व्यापार और ऊर्जा पर मतभेदों के बावजूद, भारत और अमेरिका कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं।

इनमें रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां (critical and emerging technologies), महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया है, जो पारंपरिक राजनयिक और रक्षा संबंधों से परे सहयोग को दर्शाता है।

मोदी-वेंस बातचीत का संदेश
पीएम मोदी और वेंस की बातचीत दर्शाती है कि जारी मतभेदों के बावजूद दोनों पक्ष व्यापक रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

टैरिफ, व्यापार वार्ता और रूसी तेल की खरीद पर तात्कालिक चुनौतियां साझेदारी के आर्थिक पहलू को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग महत्वपूर्ण बना हुआ है।

भारत-अमेरिका जुड़ाव का अगला चरण ऊर्जा आयात पर मतभेदों को प्रबंधित करते हुए व्यापार पर समान सहमति बनाने पर केंद्रित होने की संभावना है। नई दिल्ली के लिए, अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों की रक्षा करते हुए वाशिंगटन के साथ रणनीतिक सहयोग बनाए रखना एक प्रमुख राजनयिक प्राथमिकता रहेगी।

वहीं वाशिंगटन के लिए, रूसी तेल पर दबाव और भारत के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों देश उभरती प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

 
 

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09 Aug 2026 By दैनिक जागरण

पीएम मोदी ने जेडी वेंस से की बात, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा

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पीएम मोदी ने जेडी वेंस से की बात, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के उपायों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की और भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Global Strategic Partnership) को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

यह बातचीत द्विपक्षीय संबंधों के एक संवेदनशील मोड़ पर हुई है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, जबकि रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

पीएम मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने और वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के उपायों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके बेटे के जन्म पर बधाई भी दी और परिवार को शुभकामनाएं दीं।

भारत-अमेरिका संबंधों के सामने नई चुनौतियां
यह टेलीफोनिक बातचीत भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच हुई है।

अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक व्यापक रूस प्रतिबंध पैकेज पारित किया है। यदि यह विधेयक अंतिम रूप से कानून बन जाता है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का शुल्क (टैरिफ) लगाने की अनुमति दे सकता है।

रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में से एक होने के नाते भारत को ऐसे उपायों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस कानून के लागू होने से पहले इसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) द्वारा विचार किया जाना बाकी है।

व्यापार समझौता बना प्रमुख मुद्दा
व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है।

नई दिल्ली और वाशिंगटन ने फरवरी 2026 में एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य बाजार तक पहुंच में सुधार करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और आर्थिक सहयोग का विस्तार करना था।

एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, जिसमें शुल्क, बाजार पहुंच और अन्य आर्थिक मुद्दे चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल हैं।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने जुलाई में कहा था कि एक व्यापक समझौता तीन से चार महीने के भीतर संपन्न हो सकता है। एक भारतीय संसदीय समिति ने भी संभावित अमेरिकी शुल्क उपायों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की सिफारिश करते हुए व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया है।

रूसी तेल ने बढ़ाई जटिलता
भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच तनाव का एक प्रमुख बिंदु बनकर उभरी है।

भारत का तर्क रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की स्थितियों से संचालित होती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा वैश्विक ऊर्जा व्यापार के प्रभावित होने पर रूसी तेल भारतीय रिफाइनरों के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया।

इसलिए, वाशिंगटन द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंध जारी व्यापार वार्ताओं में जटिलता की एक और परत जोड़ सकते हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका के साथ अपने व्यापक रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करे।

रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित
व्यापार और ऊर्जा पर मतभेदों के बावजूद, भारत और अमेरिका कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं।

इनमें रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां (critical and emerging technologies), महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया है, जो पारंपरिक राजनयिक और रक्षा संबंधों से परे सहयोग को दर्शाता है।

मोदी-वेंस बातचीत का संदेश
पीएम मोदी और वेंस की बातचीत दर्शाती है कि जारी मतभेदों के बावजूद दोनों पक्ष व्यापक रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

टैरिफ, व्यापार वार्ता और रूसी तेल की खरीद पर तात्कालिक चुनौतियां साझेदारी के आर्थिक पहलू को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग महत्वपूर्ण बना हुआ है।

भारत-अमेरिका जुड़ाव का अगला चरण ऊर्जा आयात पर मतभेदों को प्रबंधित करते हुए व्यापार पर समान सहमति बनाने पर केंद्रित होने की संभावना है। नई दिल्ली के लिए, अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों की रक्षा करते हुए वाशिंगटन के साथ रणनीतिक सहयोग बनाए रखना एक प्रमुख राजनयिक प्राथमिकता रहेगी।

वहीं वाशिंगटन के लिए, रूसी तेल पर दबाव और भारत के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों देश उभरती प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

 
 
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