दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजधानी में पिछले 13 साल से रुकी हुई नई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू की जा रही है। 15 जून से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी अब वे अपने घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब काफी लोग अपने राशन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पुराने रिकॉर्ड के ऑडिट में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे पाए गए हैं, जो निर्धारित आय मानदंड से ऊपर हैं, यानी वे पात्रता की सीमा में नहीं आते। इसके अलावा, 35 हजार लोग पिछले एक साल से राशन नहीं ले चुके हैं। 29 हजार राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन रिकॉर्ड में उनके कार्ड अभी भी सक्रिय दिख रहे हैं। साथ ही, 23 हजार डुप्लीकेट राशन कार्ड भी मिले हैं। कुल मिलाकर, लगभग 7 लाख 72 हजार से ज्यादा अपात्र लोग सिस्टम में दर्ज हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया अब तेज की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कवायद सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया कदम है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 13 सालों में करीब 3 लाख 72 हजार लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई। अब सरकार का ध्यान इन लंबित आवेदनों के साथ-साथ नए पात्र लोगों को जोड़ने पर है। सबसे बड़ा बदलाव यह बताया गया है कि आय मानदंड को 1.25 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने की योजना है। इसका अर्थ यह है कि अब 2.5 लाख तक सालाना कमाने वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में विधेयक के रूप में लाने की तैयारी कर रही है।