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आगे पढ़ें मानसून सत्र से पहले साय सरकार की बड़ी बैठक आज, कई अहम फैसलों के संकेत
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By Vaishnavi.J
शाम 4 बजे मंत्रालय में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, खरीफ सीजन, मानसून की स्थिति और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी होगा मंथन
आगे पढ़ें एमपी तबादला नीति में छूट से 17 हजार से अधिक ट्रांसफर हुए
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By Vaishnavi.J
मोहन सरकार की एक दिन की छूट में विभागों में ताबड़तोड़ तबादले, 16 दिन में बड़ी प्रशासनिक हलचल
आगे पढ़ें मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक आज, तबादला अवधि बढ़ाने और स्वास्थ्य नीति पर बड़ा फैसला संभव
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By Vaishnavi.J
स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मिल सकती है मंजूरी, इंदौर मेट्रो, वन्यजीव पर्यटन और संविदा कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
आगे पढ़ें पटवारियों के लिए नई संविलयन नीति जारी, गृह तहसील में नहीं मिलेगी पोस्टिंग
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By Vaishnavi.J
राजस्व विभाग ने संविलयन नीति 2026 लागू की, नए जिले की सीनियरिटी से तय होगी वरिष्ठता, 2022 परीक्षा वाले पटवारियों के लिए विशेष शर्तें निर्धारित
आगे पढ़ें पंचायत सचिवों के तबादलों पर नई सख्त गाइडलाइन जारी, गृहग्राम में पोस्टिंग पर रोक
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By Vaishnavi.J
मध्य प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत सचिवों के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू, 10 साल से अधिक पदस्थ कर्मचारियों का प्राथमिकता से होगा ट्रांसफर
आगे पढ़ें साय कैबिनेट की अहम बैठक आज, ट्रांसफर नीति और CM हेल्पलाइन पर फैसला संभव
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By Vaishnavi.J
नवा रायपुर में हुई बैठक में तबादलों से रोक हटाने, किसानों से जुड़े प्रस्तावों और CM हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत पर चर्चा, कई बड़े फैसलों की उम्मीद
आगे पढ़ें एक जून से पांच जून के बीच थानों में बड़े पैमाने पर होंगे तबादले, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए सख्त निर्देश
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By Rohit.P
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी किया है। अब किसी भी पुलिसकर्मी की एक थाने में अधिकतम पोस्टिंग 5 साल और दोबारा तैनाती नहीं होगी।
आगे पढ़ें MP की नई तबादला नीति जारी, टारगेट पूरे नहीं करने वालों पर होगी पहले कार्रवाई
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By Rohit.P
मध्यप्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति 2026 जारी की। लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले प्राथमिकता से होंगे।
आगे पढ़ें मध्य प्रदेश में तबादलों पर नई व्यवस्था तय, कल CM मोहन यादव कैबिनेट में लगेगी मुहर
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By Rohit.P
मध्य प्रदेश में तबादला नीति 2026 को बुधवार को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। प्रशासनिक और स्वैच्छिक ट्रांसफर नियमों में बदलाव संभव।
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