RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा, लोन महंगे नहीं होंगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट को वर्तमान स्तर 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि बैंक लोन महंगे नहीं होंगे और ग्राहकों की EMI में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की 4 फरवरी से शुरू हुई बैठक के फैसलों की जानकारी दी।

RBI ने दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। वित्त वर्ष 2025 में MPC ने कुल चार बार कटौती कर ब्याज दर 1.25% कम की। फरवरी में दरें 6.5% से घटकर 6.25%, अप्रैल में 0.25%, जून में 0.50% और दिसंबर में 0.25% घटाकर वर्तमान स्तर पर पहुंची।

तीन प्रमुख घोषणाएं

1. डिजिटल धोखाधड़ी में मुआवजा: RBI ने छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए नया फ्रेमवर्क पेश किया है। इसके तहत ग्राहकों को ₹25,000 तक का मुआवजा मिलेगा। गवर्नर ने कहा कि डिजिटल भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिमिट लेयरिंग और बुजुर्ग उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकें लागू की जा सकती हैं।

2. GDP अनुमान बढ़ाया: RBI ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान भी अपडेट किया।

3. महंगाई दर में हल्की बढ़ोतरी: वित्त वर्ष 2026 के लिए रिटेल महंगाई दर का अनुमान 2% से बढ़ाकर 2.1% किया गया। RBI ने कहा कि यह दबाव फिलहाल कम है, केवल सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं में वैश्विक कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण असर दिख रहा है।

रेपो रेट और लोन का संबंध

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। जब रेपो रेट घटती है, बैंक को सस्ता कर्ज मिलता है और यह लाभ ग्राहक तक पहुंचता है। इसके विपरीत, जब दर बढ़ती है तो लोन महंगा हो जाता है। MPC के तहत RBI हर दो महीने में बैठक करता है और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पॉलिसी रेट में बदलाव करता है।

RBI की भूमिका और नीति उद्देश्य

सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट के माध्यम से महंगाई और आर्थिक विकास दोनों को नियंत्रित करता है। उच्च महंगाई होने पर पॉलिसी रेट बढ़ाकर मनी फ्लो को नियंत्रित किया जाता है, जबकि आर्थिक मंदी में दर घटाकर लोन सस्ता किया जाता है।

RBI अगले पॉलिसी स्टेटमेंट में अप्रैल 2026 में पूरे साल के लिए रिटेल महंगाई दर का विस्तृत अनुमान पेश करेगा। गवर्नर ने निवेशकों और आम जनता से डेटा पर आधारित निर्णय लेने की अपील की।

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