बजट 2026 पेश: टैक्स स्लैब जस के तस, डिफेंस पर बड़ा फोकस; कैंसर की दवाएं सस्ती और 7 हाई-स्पीड रेल रूट्स का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया। करीब 85 मिनट लंबे बजट भाषण में सरकार ने स्थिरता और दीर्घकालीन विकास पर जोर दिया, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। इससे मध्यम वर्ग को सीधी राहत नहीं मिली। हालांकि टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश हुए इस पहले बजट में सरकार ने वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की। डिफेंस बजट को ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी इसमें 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि हथियारों की खरीद और सेना के आधुनिकीकरण पर पूंजीगत खर्च में 22% का इजाफा किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं को पूरी तरह ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा। इसके अलावा हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं पर भी आयात शुल्क हटा दिया गया है। सरकार ने 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोलने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना भी पेश की।

इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर रेलवे को बड़ी सौगात मिली है। देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट शामिल हैं। इसके साथ ही जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा देने की बात कही गई।

शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने लड़कियों और युवाओं पर फोकस रखा है। देश के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना के तहत करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित होंगी, ताकि डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा मिल सके।

ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए लिथियम-आयन बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ाई गई है। इससे ईवी और सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत कम होने की उम्मीद है। वहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दक्षिण भारत और ओडिशा में विशेष कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया है।

कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने बड़े चुनावी ऐलानों से दूरी बनाए रखी और रक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया। हालांकि टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से आम करदाताओं को निराशा जरूर हाथ लगी है।

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