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आगे पढ़ें 2029 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करने की तैयारी तेज, जेपीसी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की दिशा में आगे
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संयुक्त संसदीय समिति का दावा- अधिकांश लोगों ने किया समर्थन, राज्यों से सुझाव लेकर तैयार हो रहा रोडमैप; संवैधानिक संशोधन और राजनीतिक सहमति होगी सबसे बड़ी चुनौती
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सरकारी योजनाओं से आम आदमी को मिल रही नई उम्मीद, बदलाव की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत
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सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
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छत्तीसगढ़ में कारोबार को नई उड़ान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मंजूरी
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मंत्रिपरिषद ने विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा विधेयक के प्रारूप को दी स्वीकृति, निवेशकों को मिलेगी आसान प्रक्रिया, उद्योगों और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
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केरल और तमिलनाडु में राज्य चुनाव आयुक्त को लेकर बढ़ा विवाद, संवैधानिक स्वायत्तता पर फिर उठे सवाल
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नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया पर छिड़ी बहस, स्थानीय निकाय चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले राज्य चुनाव आयोग की भूमिका फिर चर्चा में।
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ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड: 45 सूत्रीय एजेंडे पर मंत्रियों से जवाब मांगेंगे सीएम मोहन यादव
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मध्य प्रदेश सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभागवार समीक्षा बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, पर्यटन, कृषि, हवाई सेवाओं और प्रशासनिक सुधार सहित 45 बिंदुओं पर मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेंगे।
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30 दिन जेल में रहने पर PM-CM को छोड़ना पड़ सकता पद
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130वें संविधान संशोधन बिल पर JPC की रिपोर्ट अंतिम चरण में, प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं समिति; मानसून सत्र में फिर पेश हो सकता है विधेयक
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बिलासपुर पुलिस व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, कमिश्नरेट सिस्टम पर सरकार का फोकस
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गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिए संकेत, शहर और ग्रामीण पुलिसिंग होगी अलग, निर्णय प्रक्रिया होगी अधिक तेज और प्रभावी
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12 साल पुराने आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर का फैसला रद्द
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राजस्व मंडल के 2014 के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, जिम्मेदार अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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विधायक निधि से सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे CCTV कैमरे, 15 अगस्त को विकास रिपोर्ट पेश करेंगे प्रभारी मंत्री
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला विकास समितियों की भूमिका मजबूत करने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस पर जिलों में विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट में तबादला नीति पर मंथन, मानसून सत्र की तैयारी भी समीक्षा में
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित तबादला नीति, अनुपूरक बजट, विधानसभा के मानसून सत्र और कृषि तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
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CM हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतों का खेल, कुंवारे व्यक्ति की 20 साल की बेटी बताकर दर्ज कराया मामला
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रीवा के मऊगंज में 233 शिकायतों की जांच में बड़ा खुलासा, डायल-112 कर्मियों और पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने से उठे सवाल
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हेल्पलाइन नंबर पर खुद कॉल सुनने बैठे सीएम साय, शिकायत मिलते ही दिए कार्रवाई के निर्देश
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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत, लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के आदेश
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