तमिलनाडु में CM विजय का बड़ा ऐलान: ₹4,800 करोड़ की पेयजल योजनाएं, किसानों-शिक्षकों के केस वापस लेने की घोषणा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार ने राज्य में पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कुल ₹4,800 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया है। इसके साथ ही मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपने अधिकारों, आजीविका और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा भी की गई। 

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं विधानसभा में नियम 110 के तहत कीं। सरकार के मुताबिक फैसलों का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाना, जनकल्याण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध में शामिल लोगों को राहत देना है। 

चेन्नई क्षेत्र के लिए 400 MLD का विलवणीकरण संयंत्र

पेयजल योजना के तहत मिंजूर में 400 MLD क्षमता का विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे उत्तर चेन्नई, अवाडी, पोन्नेरी और मिंजूर क्षेत्र की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अवाडी नगर निगम क्षेत्र के लिए ₹500 करोड़ की नई योजना भी घोषित की गई है। इसका उद्देश्य सभी घरों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा मदुरै और कुड्डालोर नगर निगमों, नौ नगरपालिकाओं और 20 टाउन पंचायतों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 33 पुरानी संयुक्त पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण के लिए पहले चरण में ₹300 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

किलपॉक जल संयंत्र की क्षमता बढ़ेगी

चेन्नई के किलपॉक जल शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹410 करोड़ की परियोजना भी घोषित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे चेन्नई क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 

किसानों और शिक्षकों के खिलाफ केस वापस होंगे

मुख्यमंत्री विजय ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच किसानों और शिक्षकों द्वारा आजीविका, अधिकारों और वैध मांगों को लेकर किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से जुड़े सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा की।

सरकार ने इस फैसले को मानवीय आधार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप बताया है। विजय ने कहा कि सरकार किसानों और शिक्षकों की जायज मांगों के साथ खड़ी रहेगी। 

मुख्यमंत्री ने तिरुवन्नामलाई जिले में SIPCOT औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों पर कड़े कानूनों के तहत भी मामले दर्ज किए गए थे। परंदूर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मामलों को भी वापस लेने की बात कही गई है। (Babushahi.com)

कचरे से बिजली बनाने की दो परियोजनाएं

विजय सरकार ने तिरुनेलवेली और सेलम नगर निगमों के लिए Waste-to-Energy परियोजनाओं की भी घोषणा की। तिरुनेलवेली में ₹256 करोड़ की लागत से 9 मेगावाट और सेलम में ₹291 करोड़ की लागत से 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना प्रस्तावित है। दोनों परियोजनाओं का कुल निवेश ₹547 करोड़ होगा। 

ड्राइविंग लाइसेंस और RC होंगे डिजिटल

सरकार ने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाया है। 15 सितंबर 2026 से नए वाहनों के डिजिटल RC और ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों के डिजिटल लाइसेंस उसी दिन उपलब्ध कराने की योजना है। इन दस्तावेजों में QR कोड होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन किया जा सकेगा।

सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी विधानसभा में उठा

इस बीच विधानसभा में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठा। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 2,000 से अधिक कर्मचारियों के 15 दिनों से जारी प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। कर्मचारी स्थायी रोजगार, वेतन बढ़ोतरी, ESI-PF लाभ और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि समाधान के लिए बातचीत जारी है। 

एक नजर में प्रमुख घोषणाएं

₹4,800 करोड़ — पेयजल परियोजनाओं के लिए
400 MLD — मिंजूर विलवणीकरण संयंत्र
₹500 करोड़ — अवाडी 24 घंटे पेयजल योजना
₹1,000 करोड़ — मदुरै, कुड्डालोर और अन्य स्थानीय निकायों में जल सुविधाएं
₹410 करोड़ — किलपॉक जल शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए
₹547 करोड़ — तिरुनेलवेली और सेलम Waste-to-Energy परियोजनाएं