भारत और जापान ने गुरुवार को रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के बीच हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, सूचना साझा करने, खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों ने रक्षा उपकरण और तकनीक, सैन्य आदान-प्रदान, रक्षा उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की।

यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

नया समुद्री सुरक्षा समझौता

भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच सहयोग का ढांचा तैयार करेगा।

इसके तहत समुद्री क्षेत्र की निगरानी, सूचनाओं का आदान-प्रदान, खोज एवं बचाव अभियान तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

इससे समुद्र में किसी आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित हो सकता है।

हिंद-प्रशांत पर साझा रुख

राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइज़ुमी ने मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व को दोहराया।

भारत और जापान पिछले कुछ वर्षों में रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता, सैन्य अभ्यास और उच्चस्तरीय रणनीतिक संवाद के जरिए अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करते रहे हैं।

दोनों देशों के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति समुद्री रास्तों पर काफी निर्भर है।

नया समझौता इस सहयोग को संस्थागत आधार देने की दिशा में एक और कदम है।

रक्षा निर्माण पर भी जोर

वार्ता में रक्षा निर्माण और तकनीकी सहयोग भी प्रमुख विषय रहा।

भारत घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाने और विदेशी तकनीक एवं निवेश के साथ भारतीय उद्योग की क्षमता विकसित करने पर जोर दे रहा है। जापान भी बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल के बीच अपने रक्षा साझेदारों के साथ तकनीकी और औद्योगिक सहयोग बढ़ा रहा है।

दोनों देशों ने रक्षा उपकरण और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

हालांकि, समुद्री सुरक्षा समझौते को सीधे तौर पर केवल मेक इन इंडिया समझौता कहना सही नहीं होगा। रक्षा औद्योगिक सहयोग दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक संबंधों का हिस्सा है।

सैन्य तालमेल होगा मजबूत

भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग में पिछले वर्षों में लगातार विस्तार हुआ है।

दोनों देशों की सेनाएं प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और पेशेवर आदान-प्रदान के माध्यम से संपर्क बढ़ा रही हैं। नया समुद्री समझौता भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच व्यावहारिक तालमेल को और मजबूत कर सकता है।

विशेष रूप से समुद्री सूचना के समय पर आदान-प्रदान और आपात स्थितियों में संयुक्त प्रतिक्रिया के लिए यह सहयोग उपयोगी हो सकता है।

दोनों देशों ने इससे पहले भी रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की है।

भूकंप पर जापान को समर्थन

बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने जापान में आए हालिया भूकंप को लेकर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।

उन्होंने आपदा से निपटने में जापान की तैयारी और आपात प्रतिक्रिया की सराहना की तथा राहत और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

यह मुद्दा समुद्री सुरक्षा समझौते के प्रावधानों से अलग था, लेकिन मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग के महत्व को भी सामने लाता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर नजर

भारत और जापान के बीच रक्षा वार्ता हिंद-प्रशांत में बदलते सुरक्षा माहौल के बीच हुई है।

जापान उत्तर कोरिया और पूर्वी एशिया की सुरक्षा चुनौतियों पर नजर रखता है, जबकि भारत हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर सक्रिय है।

टोक्यो ने हाल के वर्षों में क्षेत्र के कई देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। भारत भी समुद्री निगरानी, रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

समझौते का क्या असर

नया समझौता भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी में समुद्री सहयोग के व्यावहारिक पहलू को मजबूत करेगा।

इसके जरिए दोनों देशों के बीच समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान, आपदा राहत और खोज एवं बचाव अभियानों में तालमेल बेहतर हो सकता है। नियमित सैन्य संपर्क दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन समझ को भी बढ़ा सकता है।

भारत के लिए जापान के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग समुद्री सुरक्षा और घरेलू रक्षा उद्योग दोनों के लिहाज से उपयोगी है। जापान के लिए भारत के साथ मजबूत साझेदारी हिंद-प्रशांत में उसकी सुरक्षा भागीदारी को व्यापक बनाती है।

इस तरह भारत-जापान रक्षा समझौता केवल एक समुद्री समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा तकनीक, औद्योगिक साझेदारी, सैन्य तालमेल और हिंद-प्रशांत में स्थिरता के लिए दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।