बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू: 35 से ज्यादा दलों के सांसद शामिल, 28 जनवरी से सत्र की शुरुआत

संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में शुरू हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार बैठक में 35 से अधिक राजनीतिक दलों के सांसदों के शामिल होने की संभावना है।

बैठक का उद्देश्य आगामी बजट सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य अहम एजेंडों पर सभी दलों के साथ सहमति बनाना है। बैठक में सत्ता पक्ष के साथ-साथ प्रमुख विपक्षी दलों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं।

बजट सत्र की टाइमलाइन
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस दिन रविवार होने के बावजूद संसद की कार्यवाही होगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 से 4 फरवरी तक चर्चा के लिए अस्थायी रूप से तीन दिन निर्धारित किए गए हैं। 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा।

सत्र की अवधि और बैठकें
बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान एक इंटर-सेशन ब्रेक भी होगा।

• पहला चरण: 28 जनवरी से 13 फरवरी

• दूसरा चरण: 9 मार्च से 2 अप्रैल
  कुल मिलाकर सत्र में 30 बैठकें प्रस्तावित हैं।

वित्त मंत्री का लगातार नौवां बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2026 का बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट और मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। बजट ऐसे समय में आएगा, जब अर्थव्यवस्था के लिए 7.4% विकास दर का अनुमान है और वैश्विक स्तर पर जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितता बनी हुई है।

इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं। इनमें प्रमुख हैं—

• विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025

• प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025

• संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024

ये विधेयक फिलहाल संसदीय स्थायी या प्रवर समितियों के पास विचाराधीन हैं।

कांग्रेस की रणनीति बैठक
सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस ने भी बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति तय करने के लिए संसदीय दल के स्ट्रैटजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। यह बैठक मंगलवार को CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर होगी।

SBI का अनुमान
इस बीच SBI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च FY-27 में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है, जो सालाना आधार पर करीब 10% की वृद्धि होगी।

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