दिल्ली में BS-4 से नीचे के वाहनों पर सख्ती, मिस्ट स्प्रे और ग्रीन प्लांटेशन से प्रदूषण नियंत्रण

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सरकार ने सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए; अधिकारी लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई तय, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ITO क्षेत्र का निरीक्षण करेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण में कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और नियमों के उल्लंघन पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सरकार ने बुधवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ बैठक कर दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 100% डस्ट मिटिगेशन लागू करने के आदेश दिए। मंत्री ने बताया कि 72 घंटे में गड्ढों की मरम्मत की जाएगी और छह महीने के भीतर धूल फैलाने वाले क्षेत्रों का निदान पूरा होगा।

BS-4 से नीचे के वाहनों पर सख्ती

सिरसा ने स्पष्ट किया कि बीएस-4 से कम मानक वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों को चेतावनी के बाद वाहन सीज किया जा सकता है। साथ ही सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को समान रूप से निगरानी में रखा जाएगा।

मिस्ट स्प्रे और ग्रीन रूम का विस्तार

सरकार ने ग्रीन रूम को अधिक अधिकार दिए हैं ताकि प्रदूषण नियंत्रण में तेजी लायी जा सके। पीडब्ल्यूडी सड़कों की नियमित धुलाई और मिस्ट स्प्रे इंस्टॉलेशन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ITO क्षेत्र का निरीक्षण करेंगी ताकि उपायों की प्रभावशीलता का आकलन हो सके।

कूड़ा और धूल नियंत्रण

सिरसा ने बताया कि अगले 45 दिनों में 1,000 वैक्यूम-बेस्ड कूड़ा वाहन खरीदे जाएंगे और MCD की सड़कों पर 100 MRS लगाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की 550 किलोमीटर लंबी ब्राउन एरिया सड़कों पर अगले 15 दिनों में काम पूरा होगा। सरकारी बिल्डिंगों की फेंसिंग और उद्योगों पर भी निगरानी सख्त रहेगी।

CM को सुझाव देने के लिए कमेटी

सरकार ने मुख्यमंत्री को सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगी और इसमें केंद्रीय अधिकारी व वैज्ञानिक शामिल होंगे।

वाहन मालिकों के लिए चेतावनी

सिरसा ने कहा कि बीएस-2 और बीएस-3 वाहन मालिक समय पर PUC प्रमाणपत्र बनवाएँ, अन्यथा वाहन सीज किए जाएंगे। ऑड-इवेन नीति को पर्याप्त उपाय नहीं मानते हुए उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की।

सरकार का यह कड़ा रुख प्रदूषण नियंत्रण में ठोस कदम है और राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए सभी विभागों से निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।

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