प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश ने अपनी पहचान से जुड़ा एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘नौरू’ के नाम से पहचाना जाने वाला यह द्वीपीय राष्ट्र अब आधिकारिक रूप से ‘रिपब्लिक ऑफ नाओएरो’ कहलाएगा। देश की सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज कर लिया है। सरकार का कहना है कि ‘नाओएरो’ देश का मूल और पारंपरिक नाम है, जबकि ‘नौरू’ विदेशी उच्चारण और प्रशासनिक उपयोग के कारण प्रचलित हुआ था।

करीब 12 हजार आबादी वाले इस छोटे से देश का मानना है कि उसकी असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी है। इसलिए अब दुनिया के सामने वही नाम प्रस्तुत किया जाएगा, जो स्थानीय लोग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। सरकार का कहना है कि यह केवल नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान को फिर से स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नए नाम को स्वीकार किए जाने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय मंचों, आधिकारिक दस्तावेजों और वैश्विक रिकॉर्ड में भी ‘रिपब्लिक ऑफ नाओएरो’ नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कई देशों ने भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से आधिकारिक नामों में बदलाव किए हैं। नाओएरो 21वीं सदी में ऐसा करने वाला आठवां देश बन गया है।

देश के इतिहास पर नजर डालें तो नाओएरो लंबे समय तक विदेशी शक्तियों के प्रभाव में रहा। 19वीं सदी के अंत तक यहां 12 स्थानीय जनजातियां रहती थीं और उनका जीवन समुद्र, मछली पकड़ने और नारियल की खेती पर आधारित था। आधुनिक शासन व्यवस्था या सैन्य संरचना यहां मौजूद नहीं थी। 1870 के दशक में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद हालात बदलने लगे। व्यापार के साथ शराब और हथियारों का प्रसार हुआ, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा।

वर्ष 1878 में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद ने पूरे द्वीप को हिंसा की आग में झोंक दिया। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के बाद बदले की परंपरा ने कई जनजातियों को आमने-सामने ला दिया। यह संघर्ष लगभग दस वर्षों तक चला और इतिहास में ‘नाओएरो सिविल वॉर’ के नाम से दर्ज हुआ। अंततः 1888 में जर्मनी ने हस्तक्षेप कर द्वीप पर नियंत्रण स्थापित किया और संघर्ष समाप्त कराया।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में ऑस्ट्रेलियाई सेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद यह क्षेत्र लंबे समय तक विदेशी प्रशासन के अधीन रहा। आखिरकार 31 जनवरी 1968 को नाओएरो को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और यह एक संप्रभु गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आया।

देश की आर्थिक कहानी भी बेहद दिलचस्प रही है। 1900 में यहां विशाल फॉस्फेट भंडार की खोज हुई, जिसके बाद व्यावसायिक खनन शुरू हुआ। फॉस्फेट की वैश्विक मांग के कारण यह छोटा-सा देश दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हो गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस उद्योग पर नियंत्रण हासिल किया और 1970 के दशक तक नाओएरो प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के समृद्ध देशों में गिना जाने लगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च किया गया।

हालांकि यह आर्थिक समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिक सकी। लगातार खनन के कारण फॉस्फेट भंडार तेजी से समाप्त होने लगे। विदेशों में किए गए निवेश भी अपेक्षित लाभ नहीं दे सके। परिणामस्वरूप 1990 के दशक में देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। आज भी नाओएरो उस आर्थिक गिरावट से पूरी तरह उबर नहीं पाया है और नए आय स्रोतों की तलाश कर रहा है।

आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन भी इस देश के सामने बड़ी समस्या बन चुका है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर इस छोटे द्वीपीय राष्ट्र के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कई दशकों से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में देश के कई हिस्से रहने योग्य नहीं रहेंगे। फॉस्फेट खनन के कारण द्वीप का बड़ा हिस्सा पहले ही बंजर हो चुका है, जिससे आबादी का अधिकांश हिस्सा समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने को मजबूर है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने विदेशी नागरिकों को निवेश के बदले नागरिकता देने की योजना भी शुरू की है। इस योजना से प्राप्त धन का उपयोग सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास, जलवायु परिवर्तन से बचाव और आधारभूत ढांचे के विकास पर किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों के बीच देश की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है।